काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन सुरु गरेको छ।
यस क्रममा ४० वटा सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गरिएको थियो, जसबाट ७ वटा संस्थाहरूलाई अनुसन्धान र कारबाहीको थप प्रक्रियाका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा पठाइएको छ।
अनुगमनको समयावधि
महानगरले २०८० सालको चैत १६ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र १ वटा बहुउद्देश्य सहकारीमा कैफियत भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।
कारबाहीमा परेका सहकारी संस्थाहरू
कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा सुमेरु, स्क्वायर, रुरल डिभलेपमेन्ट, सत्कार, महाबौद्ध, नमो हारती लगायतका बचत तथा ऋण सहकारीहरू रहेका छन्। साथै, एउटा आधारभूत बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई पनि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
सीआईबीलाई पत्राचार
महानगर सहकारी विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार यी संस्थाहरूले बचत संकलन, संकलित रकम परिचालन, ऋण प्रवाह तथा लगानीमा अनियमितता गरेको भन्दै थप अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई पत्राचार गरिएको छ।
सफाई पाएका सहकारीहरू
अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सुशील सुवेदीले अनुगमनका क्रममा ३२ वटा सहकारीलाई स्पष्टीकरणका लागि सोधिएको र उनीहरूले सफाई पाइसकेको जनाएका छन्।
कारबाहीका लागि कानुनी प्रावधान
काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको अनियमितताका आधारमा अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारीहरूको हस्तान्तरण
२०७४ साउन १ गते सरकारले तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि महानगरमा १,९२२ सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन्।
