विराटनगर – कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष (२०७९-०८०) मा कृषि क्षेत्रमा ४५ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँको अनुदान वितरण गरेको छ। यस अनुदानबाट ३४ हजार ४४५ कृषक लाभान्वित भएका छन्।
अनुदान वितरणमा क्षेत्रीय विवरण
अनुदान वितरणमा सबैभन्दा बढी झापामा ८ हजार ३८५ जनालाई ७ करोड ५५ लाख ६६ हजार रुपैयाँ दिइएको छ। मोरङमा ५ हजार ३८५ जनालाई ५ करोड १६ लाख ५५ हजार, र इलाममा ५ हजार ८६७ जनालाई ४ करोड ६८ लाख ९३ हजार रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिएको छ।
भोजपुरमा ७०८ जनालाई २ करोड ४ लाख ९६ हजार, ताप्लेजुङमा २ करोड ५५ लाख १६ हजार, पाँचथरमा २ करोड २० लाख ५ हजार, सुनसरीमा २ करोड ३४ लाख ३३ हजार, र उदयपुरमा ३ करोड ३२ लाख ९७ हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ। अन्य जिल्लामा पनि निम्नलिखित रकम अनुदान वितरण गरिएको छ:
- ओखलढुंगा: २ करोड ४९ लाख ८२ हजार
- खोटाङ: २ करोड ६० लाख ९८ हजार
- संखुवासभा: २ करोड १७ लाख ८३ हजार
- सोलुखुम्बु: २ करोड ७५ लाख
- धनकुटा: ३ करोड ३४ लाख २५ हजार
- तेह्रथुम: २ करोड ५० लाख ८२ हजार
अनुदानको कुल बजेट र वितरण
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा कृषि क्षेत्रको कुल खर्च १ अर्ब २ करोड ९६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमध्ये झण्डै ४६ करोड रकम अनुदानमा गएको हो। मन्त्रालयको कृषि क्षेत्रको चालुतर्फको बजेट खर्चमध्ये ४४ दशमलव ४५ प्रतिशत रकम अनुदानमै भुक्तानी भएको छ।
विविध कार्यक्रमहरूमा अनुदान
मन्त्रालयले विभिन्न कृषि विकास कार्यक्रमहरूमा अनुदान दिएको छ:
- प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा प्रोत्साहन
- दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातमा अनुदान
- युवालक्षित च्याउ, मह र तरकारी उत्पादन कार्यक्रम
- मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम
- महिला, दलित, विपन्न तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रम
- अलैंची सुकाउने सुधारिएको भट्टी निर्माण सहयोग कार्यक्रम
- रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम
- व्यावसायिक फलफूल बगैंचा स्थापनाका लागि सहयोग
- कफी खेती विस्तार
- मकै उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम
- प्याज तथा लसुन उत्पादन
- गड्यौला मल उत्पादन तथा प्राङ्गारिक मल सुधार कार्यक्रम
- स्रोत बिउ उत्पादनका लागि पूर्वाधार तथा प्रशोधन विकास कार्यक्रम
आगामी आर्थिक वर्षको योजना
कोशी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रको धेरै रकम अनुदानमा वितरण हुने र विचौलियाले खाइदिने गुनासोको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा अनुदान नबाँड्ने निर्णय गरेको छ। यस वर्ष, बैंकको ब्याजमा अनुदान प्रदान गरिने योजना बनाइएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगर का अनुसार, व्यावसायिक कृषि उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण, र उन्तन प्रविधि प्रयोगका लागि बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरी ब्याज अनुदान प्रदान गरिने छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि ऋणको ब्याज अनुदानका लागि ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सरकारले सिधा कृषि अनुदानलाई निरुत्साहित गर्दै ब्याजमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ र निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै कृषि लगानी दशकलाई सफल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
हेर्नुहोस् विवरण
