काठमाडौं – नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने निर्णय गरेको हो। २०७९ कात्तिक २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
राजस्व घाटा र व्यवसायिक प्रभावका कारण प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारलाई राजस्व घाटा हुनुका साथै साना र मझौला व्यवसाय प्रवर्द्धनमा असर परेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिबन्धले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई आम्दानीमा धक्का लागेको तथा यसबाट साना व्यवसायीहरू मारमा परेको मन्त्रालयले बताएको छ।
टिकटकसँगको समझदारीमा प्रतिबन्ध हटाइयो
मन्त्रालयले टिकटक सञ्चालन गर्ने कम्पनीसँग नेपालमा विषयवस्तु फिल्टर गर्ने र देशको सामाजिक मर्यादा तथा सुरक्षासम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि टिकटक पुनः खुला गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएको छ। कम्पनीले नेपाल सरकारसँग लामो समयदेखि छलफल गरी टिकटकको सामग्रीलाई सामाजिक सद्भाव र सुरक्षामा ध्यान दिँदै फिल्टर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
पाँच बुँदे निर्देशन
मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्रचार गर्दै पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। निर्देशनअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने र टिकटकलाई सूचीकरण गर्ने, नेपालभित्र सम्पर्क विन्दुको व्यवस्था गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग पु¥याउने, इन्टरनेट सुरक्षा र डिजिटल साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, तथा विषयवस्तु फिल्टरिङ र मोडरेसनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशन दिइएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान
वर्तमान सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको भन्दै, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आम नागरिकको अभिव्यक्तिको अधिकार कुण्ठित हुने मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले कुनै पनि किसिमले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ।
