लुम्बिनी प्रदेशका सांसद धनबहादुर केसी (डिबी)ले आइतबार रुकुम जिल्ला अदालतमा पुगेर आत्मसमर्पण गरेका छन्। केसीलाई साविक रुकुम जिल्ला अदालतले ३३ वर्षअघि किर्ते मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। यो समयपछि उनी फरारको सूचीमा रहेका थिए।
अदालतमा आत्मसमर्पण र कारागार चलान
रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा आइतबार दिउँसो केसीले आफैँ पुगेर आत्मसमर्पण गरे। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ तुलसीपुरका प्रवक्ता एसएसपी माधव श्रेष्ठले रुकुम पूर्वका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद शर्माको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद केसीलाई अदालतले सजाय भुक्तानका लागि कारागार पठाएको बताए।
३३ वर्ष पुरानो मुद्दामा दोषी ठहर
सांसद केसीलाई श्रीमतीसँगको अंश मुद्दामा किर्ते गरेको अभियोगमा साविक रुकुम जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो। उनी ३३ वर्षदेखि फरार सूचीमा रहँदै आएका थिए र हालसम्म सजाय भुक्तान गरेका थिएनन्।
प्रहरी नियन्त्रणमा रुकुम ल्याइएको तर आत्मसमर्पणको दाबी
सूत्रका अनुसार प्रहरीले केसीलाई काठमाडौंबाट नियन्त्रणमा लिई रुकुम पूर्व ल्याएको थियो। तर प्रहरीले भने केसी आफैं अदालतमा उपस्थित भएको दाबी गरेको छ।
निर्वाचनपछि सजाय भुक्तानका विषयमा चर्चा
गत निर्वाचनमा केसी नेपाली कांग्रेसबाट रुकुम पूर्वको प्रदेश सभा क्षेत्र १ को १ बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनको पुरानो सजायका विषयमा चर्चा सुरू भएको थियो। राजनीतिमा लाग्नुपूर्व उनी अवैध मार्ग हुँदै मानिस अमेरिका पठाउने काममा सक्रिय रहेको आरोप पनि थियो।
कानुनी कारबाहीका लागि आन्दोलन
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) दाङले केसीसहित लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सांसदविरूद्ध कानुनी कारबाहीको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको थियो। कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै बाँकेबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री बादसाह कुर्मी र सांसद केसीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्दै विभिन्न ज्ञापन पत्र बुझाइएको थियो।
अदालतले कारबाहीका लागि पत्राचार
२०७५ साल वैशाख ३१ गते रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतले सांसद केसीविरूद्ध २०४८ साल असार ९ गते भएको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको पत्र रुकुम पूर्वी जिल्ला अदालतलाई पठाएको थियो। अदालतले प्रहरीलाई हरेक वर्ष साउनमा कारबाहीका लागि पत्र पठाउने गरेको बताइएको छ।
सांसद पद स्वतः खारेजको सम्भावना
सांसद केसीलाई कारागार चलान भएसँगै उनको पद स्वतः खारेज हुने सम्भावना रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा १७८ को ‘घ’ उपधारामा प्रदेश सभा सदस्यका लागि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। लुम्बिनी प्रदेश संसद सचिवालयका एक कर्मचारीले सांसद केसीको कारागार चलान सम्बन्धी पत्र सभामुखलाई प्राप्त भएपछि उनी पदमुक्त हुने बताएका छन्।
