काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर मुद्दामा हुने जरिवाना र सजायबारे सर्वसम्मत सहमति जुटेको छ। दफावार छलफलका क्रममा विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्दै सहमति भएको हो।
चेक अनादरमा कैद सजाय
विधेयकमा गरिएको संशोधन अनुसार, चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर भएमा एक महिनादेखि दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुनेछ। समितिमा भएको छलफलका आधारमा, चेक अनादर प्रमाणित भएमा दोषीलाई जरिवानासहित कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
चेकको रकम अनुसार सजाय
समितिमा सभापति सन्तोष चालिसेले चेकको रकम अनुसार सजायको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार:
- १५ लाख रुपैयाँसम्मको चेक अनादर: एक महिना कैद
- ५० लाख रुपैयाँसम्मको चेक अनादर: तीन महिना कैद
- एक करोड रुपैयाँसम्मको चेक अनादर: एक वर्ष कैद
- एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर: दुई वर्ष कैद
यसका साथै, पाँच प्रतिशत जरिवानाको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीको धारणा
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समितिमा भएको छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताएका छन्। उनले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको र यसलाई रोक्न कानुनी रुपमा कडा सजायको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए। चेक अनादरलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले विधेयकलाई थप प्रभावकारी बनाइएको उनको धारणा थियो।
