नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता दीर्घ सोडारीको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असार १ मा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको थियो। नेकपा (एमाले)बाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका सुरेन्द्रबहादुर पालले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
बजेट पारित नहुँदै सत्ता गठबन्धन फेरबदल
तर बजेट पारित नहुँदै सत्तारूढ गठबन्धन फेरबदल भयो। केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गत असार १७ गते राति सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएपछि सुदूरपश्चिममा पनि असर परेको हो। त्यसपछि एमालेले सरकार छाड्यो। आफ्नै मन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्वामित्व लिएन।
बजेट पारित नहुँदै सोडारी नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को समर्थनमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाह गत साउन २० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। शाह नेतृत्वको सरकारले पुरानो बजेट फिर्ता लिएर नयाँ बजेट पेश गर्ने जनाएको छ।
बजेट शून्यताको अवस्था
तर नयाँ सरकार बनेको एक महीना बितिसकेको छ। सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा सुदूरपश्चिम बजेटविहीन भएको छ। डेढ महीनादेखि बजेट शून्यताको अवस्था रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर रोकाया बताउँछन्। “अहिले त बजेट शून्यताको अवस्था छ, केही योजना अघि बढ्न सकेका छैनन्,” रोकाया भन्छन्।
बजेट शून्यताले प्रदेश सरकारबाट गरिने विकास निर्माणका सबै काम ठप्प छन्। साउनयता प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। “अहिले त प्रशासनिक खर्च पनि उधारोमा चलाउनुपरिरहेको छ,” उनी भन्छन्।
राजस्व संकलन भएको, खर्च गर्न नसकिएको
प्रदेश सरकारले साउन २४ मा सरकारले ‘सामयिक राजस्व संकलन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ ल्याएको थियो। जसले गर्दा त्यसयता प्रदेशमा राजस्व संकलन भने भइरहेको छ। तर विनियोजन सम्बन्धी कानून नबन्दा खर्च गर्न नसकिएको रोकाया बताउँछन्।
पुरानै बजेट सिलिङमा बजेट घटाएर योजना प्रविष्टि
अहिले प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयले भने बजेटका कार्यक्रम प्रविष्टि गरिरहेका छन्। रोकायाका अनुसार पुरानै बजेट सिलिङमा १५ प्रतिशत बजेट घटाएर योजना प्रविष्टि गर्ने काम भइरहेको छ। विशेष गरी चालू खर्च, अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने विषय बाहेक पूँजीगततर्फ पनि राष्ट्रिय गौरवका योजना र स्थानीय तहलाई समपूरक मार्फत हस्तान्तरण गरिएका कार्यक्रम बाहेकका योजना प्रविष्टि गर्ने काम भइरहेको छ।
पुरानो बजेट फिर्ता लिने प्रक्रियामा ढिलाइ
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट फिर्ता ल्याउने बताएका छन्। तर सरकारले न बजेट फिर्ता लिएको छ न त नयाँ बजेट नै तयार गरेको छ। नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्न पुरानो बजेट फिर्ता लिएर पुनर्लेखन पनि शुरू नभएको कर्मचारी बताउँछन्।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने मन्त्रालयबाट बजेट पुनर्लेखन गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आउने क्रम शुरू भएको बताउँछन्। पुनर्लेखनको काम समयमा नसक्दा बजेट ल्याउने मिति तय हुन नसकेको शाहको भनाइ छ। “मन्त्रालयबाट योजना परिमार्जन गरी सफ्टवेयरमा इन्ट्री गर्ने कार्य समयमा सकिएमा भदौ महीनाभित्रै बजेट ल्याउँछौं,” उनी भन्छन्।
प्रत्यक्षलाई चार र समानुपातिकलाई दुई करोड रुपैयाँ बाँँड्ने तयारी
प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजनका लागि चार वटा आधार बनाएको छ। २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको योजना नराख्ने, राख्नै पर्ने अवस्थामा स्थानीय तहलाई सशर्त हस्तान्तरण हुने गरी विनियोजन गर्ने मापदण्ड तय गरेको छ।
भ्रष्टाचारको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई चुनौती
त्यस्तै, व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारीलाई सोझै रकम दिने गरी बजेट विनियोजन नगर्ने र प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड बनाएको छ। तर प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा बजेट माग गर्ने कार्यकर्ता र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको लाइन लाग्न थालेको छ।
उनीहरूको दबाबमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना पनि पार्न थालिएको कर्मचारी बताउँछन्। “भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी सुशासन, जनमुखी र जनउत्तरदायी तथा विकास र समृद्धिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आए पनि बजेट निर्माणमा ठीक विपरीत भइरहेको छ,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्।
सांसदसँग योजना माग
यससँगै प्रदेश सरकारले सांसदसँग पनि योजना मागेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम मार्फत ९६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेश विपरीत योजना तयार
अहिले फेरि अदालतको आदेश विपरीत प्रदेश सभा सदस्यलाई योजना दिने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समानुपातिक सांसदबाट दुई करोड र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाट चार करोड रुपैयाँ बराबरका योजना माग गरिएको छ।
सांसदले योजना बुझाउँदै
प्रदेश सरकारले माग गरे अनुसार सांसदले योजना बुझाउन थालेका छन्। कतिपय सांसदले योजना बुझाइसकेका छन् भने कतिपय बुझाउने तयारीमा छन्। कांग्रेस सांसद तुलसा देवकोटाले प्रदेश सरकारबाट माग भए बमोजिम दुई करोड रुपैयाँ बराबरका योजना बुझाएको बताइन्। उनी समानुपातिक सांसद हुन्।
कृषिका कार्यक्रम प्रभावित
बजेट ल्याउन ढिलाइ भएपछि चालू आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्। सुदूरपश्चिमका कृषकले तोरी, आलु, तेलहन तथा तरकारी बाली रोप्ने तयारी गरिसकेका छन्।
तर बजेट नआएकाले कृषि अन्तर्गतका तोरी तथा तेलहन बाली, आलु तथा तरकारी खेती प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको कर्मचारी बताउँछन्।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मौसम अनुसारको तरकारी बाली, तोरी, आलु लगायत बाली प्रवर्द्धनका कार्यक्रम असोज महीनादेखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। तर अहिलेसम्म बजेट नआएपछि प्रक्रियागत कठिनाइले कृषि कार्यक्रम प्रभावित हुनेछन्।
