पोखरा - स्थानीय तहहरूले आफूखुसी पर्यटन शुल्क तोक्न थालेकोप्रति ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) गण्डकीले कडा आपत्ति जनाएको छ। केही समयअघि कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकाले विदेशी पर्यटकका लागि ५ सय र स्वदेशी पर्यटकका लागि १ सय रुपैयाँ पर्यटन शुल्क तोके पनि विरोधपछि फिर्ता लिइएको थियो। अहिले गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाले विदेशी पर्यटकका लागि १ हजार र स्वदेशीका लागि २ सय रुपैयाँ तोकिएकोमा टान गण्डकीले असन्तोष व्यक्त गरेको छ।
पर्यटन शुल्कले पर्यटक घट्ने खतरा
टान गण्डकीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहहरूले यसरी आफूखुसी पर्यटन शुल्क तोक्दै जाने हो भने पर्यटक अन्तै मोडिने खतरा रहेको बताएका छन्। "१३ वटा पदयात्रा पर्यटन हुने गाउँपालिकाहरू छन्, यदि सबै पालिकाले यसरी शुल्क तोक्ने हो भने यहाँ पर्यटकहरू आउन कम गर्ने सम्भावना छ," उनले भने। आचार्यले १३ वटा पालिकाले १-१ हजार र टिम्स शुल्क ५ हजार गरेर कुल १८ हजार तिर्नुपर्ने भएपछि पर्यटकहरूले नेपाल आउन नरुचाउने बताए।
पर्यटन सिजनमा शुल्क तोक्दा असर
टान गण्डकीका निवर्तमान अध्यक्ष धर्मराज पन्थीले पर्यटन सिजनको मुखमा शुल्क तोक्दा समग्र पर्यटन क्षेत्रमा असर पर्ने बताएका छन्। "कोभिडपछि थलिएको पर्यटनलाई उकास्नुपर्नेमा उल्टै शुल्क तोकेर व्यवसायीलाई निराश पार्ने काम भएको छ," उनले भने।
शुल्क फिर्ताको माग
टान गण्डकीले चुमनुब्री गाउँपालिकाले तोकेको शुल्क फिर्ता लिन माग गरेको छ। "पर्यटन राजधानी भनेर चिनिन्छ तर शुल्क बढाउँदा खर्चिलो र बोझिलो बनाइँदै छ, जसले पर्यटनमा नराम्रो असर गर्छ," टान गण्डकीका अध्यक्ष आचार्यले भने।
गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण
सोमबार, टान गण्डकीका अध्यक्ष आचार्यसहितको टोलीले गण्डकी प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मित्रलाल बस्याललाई भेटेर पर्यटन शुल्क खारेज गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिन आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बस्यालले कोभिडपछिको पर्यटनलाई उठाउन अहिले शुल्क तोक्ने उपयुक्त समय नभएको बताउँदै, सम्बन्धित पालिकासँग छलफल गरेर शुल्क फिर्ता गराउने पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्। "यो समय पर्यटनलाई सपोर्ट गर्नुपर्ने हो, शुल्क थप्दा उल्टो असर पर्नेछ," मन्त्री बस्यालले भने।
