काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै अतीतमा भएको एक महत्वपूर्ण मुद्दामा पुनरावेदन नगरेको कारणबारे प्रश्न उठाएका छन्। बालेनले आफू महानगरको मेयर बन्नुअघि अदालतले गरेको फैसलालाई इंगित गर्दै प्रधानमन्त्री र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
नदीतट मापदण्डको फैसलामा पुनरावेदन किन नगरेको?
बालेनले अदालतले काठमाडौंका नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्ने फैसला गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायहरूले पुनरावेदन नगरेकोप्रति आक्रोश पोखेका छन्। उनले प्रश्न गरेका छन्, “त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन्? कि भन्नुपर्यो त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन।”
जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिका
बालेनले त्यो समयमा वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। अदालतको फैसलापछि पनि उनीहरूले मापदण्डका विषयमा पुनरावेदन नगरेको भन्दै बालेनले उनीहरूको कार्यशैलीमाथि शंका व्यक्त गरेका छन्।
बालेनको आरोप
मेयर बालेनले वर्तमान अवस्थामा सरकारको उद्देश्य फरक रहेको संकेत गर्दै भनेका छन्, “या भन्नुपर्यो अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ।”
बालेनको स्टाटस
उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण ।
म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे आदेश जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।
त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।
हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ । उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।
हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।
