अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,५४५ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ३४औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दा उक्त तथ्यांक प्रस्तुत गरेका हुन्। आयोगले दायर गरेको मुद्दामा ८ अर्ब ४० करोड ६ लाख ४९ हजार ४०७ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ।
प्रतिवादीको विवरण
प्रतिवादीहरूमध्ये ५२० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन् भने १०६ निर्वाचित जनप्रतिनिधि, १४८ मनोनित पदाधिकारी, लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया तथा संघसंस्था र अन्य ७३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। यसबाट सरकारी कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति संलग्न भ्रष्टाचारको ठूलो संख्यामा उजागर भएको छ।
आरोपपत्रहरूको संख्या र प्रकार
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २०१ वटा आरोपपत्र दायर गरेको छ। तीमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ५८ वटा, घुस रिसवतसम्बन्धी ४८ वटा, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी ३३ वटा, राजश्व चुहावट १३ वटा र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ११ वटा मुद्दाहरू छन्। यी मुद्दाहरू भ्रष्टाचारका विभिन्न पक्षहरूसँग सम्बन्धित छन्।
उजुरीहरूको संख्या र फर्छ्यौट
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अख्तियारमा २६ हजार ९१८ उजुरीहरू परेका थिए। अघिल्लो वर्षबाट बाँकी रहेका ९ हजार २६८ उजुरीहरू समेत गरेर जम्मा ३६ हजार १८६ उजुरीहरू कारबाहीका लागि आयोगमा रहेका थिए। ती उजुरीहरूमध्ये ७६.५९ प्रतिशत अर्थात् २७ हजार ७१४ उजुरीहरू स्क्रिनिङ र प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट गरिएको छ।
बढी उजुरी परेका मन्त्रालयहरू
अख्तियारले बढी उजुरी परेका संघीय मन्त्रालयहरूको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ। सबैभन्दा धेरै उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २२८९ वटा परेको छ। त्यसपछि गृह मन्त्रालयमा १२५६, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमा १२२३, अर्थमा ७५४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ७३६ उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। अन्य मन्त्रालयहरू जस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयहरूमा पनि भ्रष्टाचारका उजुरीहरू परेका छन्।
प्रदेश मन्त्रालयहरूको भ्रष्टाचार उजुरी
प्रदेश अन्तर्गत पनि भ्रष्टाचारका उजुरीहरू परेका छन्। सबैभन्दा धेरै उजुरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा परेको छ। यो तथ्याङ्कले प्रदेशस्तरीय भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ।
अदालतका फैसलाहरू
अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २३३ वटा मुद्दाहरूको फैसला भएको छ। तीमध्ये ४५ वटा पूर्ण र १०७ वटा आंशिक गरी १५२ मुद्दामा कसुर ठहर भएको छ। समग्रमा विशेष अदालतबाट भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा ६५.२४ प्रतिशत कसुर ठहर भएको छ। पुनरावेदनका लागि ९२ मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको छ।
