काठमाडौं - सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई भर्नामा २ प्रतिशत छुट्टै कोटाको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ। सशस्त्र प्रहरीको प्रस्तावित नयाँ ऐनको मस्यौदामा यो व्यवस्था समावेश गरिएको हो। अधिकारीहरूका अनुसार, संविधानअनुसार दिइएको आरक्षण बाहेक खुल्लामध्ये २ प्रतिशत कोटा सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई दिन लागिएको छ।
सीमा क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कोटाको प्रस्ताव
सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई ५ प्रतिशत कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने भन्दै लबिइङ गरेका थिए। तर, अन्ततः मस्यौदामा २ प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिएको छ।
मस्यौदा स्वीकृतिको प्रक्रिया
गृहमन्त्री रमेश लेखकका अनुसार, सशस्त्र प्रहरीको नयाँ ऐनसम्बन्धी मस्यौदा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको छ र हाल अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी गराइएको छ।
सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई रोजगारी र सुरक्षा
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालका अनुसार, सीमा सुरक्षामा सीमा क्षेत्रका नागरिकको उपस्थिति महत्वपूर्ण छ। यसले राजस्व चुहावट रोकथाम र सीमा सुरक्षाको सूचना संकलनमा समेत सहयोग पुर्याउने बताइएको छ। अर्यालले थपे, "सुरक्षाकर्मीको परिवारको संख्या बढेसँगै स्थानीय सुरक्षा वातावरणलाई मजबुत बनाउन मद्दत पुग्नेछ।"
सीमा क्षेत्रमा गरिबी र तस्करी
अर्यालका अनुसार, कतिपय सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरू गरिबीका कारण तस्करी जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न देखिएका छन्। यसैले सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई सशस्त्र प्रहरीमा कोटा छुट्याउनु रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने कदम भएको उनले बताए।
एआईजी नारायणबाबु थापाको समर्थन
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी नारायणबाबु थापाले सीमा क्षेत्रका वासिन्दालाई कोटा दिने प्रस्तावलाई सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार, सीमा क्षेत्रका नागरिक सच्चा रक्षक हुन् र यो व्यवस्था लागू हुनु राम्रो कदम हो।
एआईजीको पदावधि तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव
नयाँ ऐनमा सशस्त्र प्रहरीका एआईजीको पदावधिलाई हालको पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै, डीआईजीको पदावधि चार जोड एक वर्षको प्रावधानलाई पनि हटाउने मस्यौदामा उल्लेख छ।
असईको भर्ना नीतिमा परिवर्तन
प्रस्तावित ऐनमा सशस्त्र प्रहरीमा असईको बाहिरी भर्ना प्रक्रिया हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आन्तरिक बढुवाबाट असई चयन गर्ने निष्कर्षसहित यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो। अब सिधै सई भर्ना गर्न सकिने बताइएको छ।
बढुवा समितिको तजबिजी अंक घटाउने प्रस्ताव
नयाँ ऐनमा बढुवा समितिले अधिकृतलाई दिने ५ अंकको तजबिजी अधिकारलाई घटाएर २ अंक मात्रै दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना २०५७ सालमा माओवादी द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरिएको थियो। हाल सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित फोर्सको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बहस भइरहेको छ।
