पर्वत - वर्षायामका तीन महिना नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा निषेध गरिएको भएता पनि कालीगण्डकी नदीको दोहन रोक्न नसक्दा पर्यावरणीय संकट थपिँदै गएको छ। सर्वोच्च अदालतले शालिग्रामको संरक्षणको लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको भए पनि कालीगण्डकी नदीमा अवैध उत्खननको कार्य रोकिएको छैन।
अदालतको आदेशको बेवास्ता
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीको धार्मिक महत्व र शालिग्रामको संरक्षणका लागि उत्खननमा रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, आदेशको बेवास्ता गर्दै कुश्मा नगरपालिकाको मालढुङ्गा आसपास, जलजला गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा डोजरको प्रयोग गरी बालुवा, ढुङ्गा, र गिट्टी निकाल्ने कार्य जारी छ।
अनुगमन समितिको निष्क्रियता
अनुगमन समितिको निष्क्रियताका कारण प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। क्रसर उद्योगहरूले मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै लुकिछिपी अवैध दोहन गरिरहेका छन्। स्थानीय हरेमबहादुर खत्रीले प्रहरीद्वारा केही व्यक्ति पक्राउ गरिए पनि उनीहरूलाई कारबाही नगरिएकाले हतोत्साही नभएको बताएका छन्।
मापदण्ड उल्लङ्घनको गम्भीरता
गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७५ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी मापदण्ड कार्यविधि तयार गरे पनि यो कार्यविधिको पालनामा गम्भीर बेवास्ता गरिएको छ। कार्यविधिअनुसार राष्ट्रिय वन, आरक्षण क्षेत्र, र संवेदनशील क्षेत्रमा डोजर, स्काभेटर, लोडर जस्ता भारी उपकरण प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न पाइँदैन। तर, यस्ता मापदण्डको उल्लङ्घन गर्दै कालीगण्डकी नदीको धार परिवर्तन गरी उत्खनन गरिएको छ।
स्थानीय सरकारको प्रतिक्रिया
कुश्मा नगरपालिकाकी राजश्व शाखा प्रमुख डिलकुमारी शर्माले नदी तथा खोलाबाट निर्माण सामग्री उत्खनन गरेर सडक किनारमा थुपारिएको गुनासोको अनुसन्धान जारी रहेको बताएकी छन्। उनले मापदण्ड विपरीतको गतिविधिलाई रोक्न थप कदम चालिने जानकारी पनि दिइन्।
आगामी दिनमा असर अझ गहिरो
कालीगण्डकी नदीको दोहनले केवल प्राकृतिक स्रोतको विनाश मात्र गरिरहेको छैन, यसले धार्मिक आस्थासँग जोडिएका क्षेत्रहरूको संरक्षणमा पनि गम्भीर खतरा पुर्याइरहेको छ। यदि मापदण्डको पालना गरिएन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएन भने आगामी दिनमा यसको असर अझ गहिरो हुने देखिन्छ।
