चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को सुरुवाती दुई महिना (साउन–भदौ)मा देशको ऋण दायित्व ९४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले थपिएको छ। यस अघि आव ०८०/८१ मा २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड सार्वजनिक ऋण रहेकोमा, चालू आवको दुई महिनामा यो बढेर २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ। यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४.३२ प्रतिशत हो।
ऋण परिचालन र प्राप्ति
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। भदौ मसान्तसम्ममा एक खर्ब चार अर्ब पाँच करोड ऋण प्राप्त भएको छ। साथै, भदौ मसान्तसम्मको ऋण भुक्तानी ३९ अर्ब ६७ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले ३० अर्ब १४ करोड रुपैयाँको नोक्सान भएको छ।
ऋण सेवा खर्च र भुक्तानी
चालू आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा खर्चका लागि चार खर्ब दुई अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएकोमा, भदौ मसान्तसम्म ४७ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। यो रकम वार्षिक बजेट विनियोजनको ११.८४ प्रतिशत हो, जबकि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा यो ०.८४ प्रतिशत छ।
वैदेशिक ऋण दायित्व
नेपालले विभिन्न १७ निकायसँग १० वटा मुद्रामा वैदेशिक ऋण लिएको छ। यसमा सबैभन्दा बढी ७४.५४ प्रतिशत एसडिआरमा, १७.१४ प्रतिशत युएसडीमा, ४.०६ प्रतिशत जापानी येनमा, र २.८२ प्रतिशत चिनियाँ युआनमा ऋण दायित्व बाँकी रहेको छ।
ऋणको वृद्धिका कारण
अघिल्लो दशकमा सरकारले परिचालन गरेको ऋणको मात्रा लगातार बढ्दै गइरहेको छ। यो वृद्धि ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, पुनर्निर्माण कार्य, कोभिड–१९ महामारी, संघीयता कार्यान्वयनको खर्च, र विकास निर्माणमा अधिक पैसा खर्च गर्नुपर्ने कारणले भएको हो।
दातृ निकायहरू र ऋणको विवरण
कुल वैदेशिक ऋण दायित्वमा १७ वटा दातृ निकायको योगदान छ। बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशत रहेको छ, जसमा सबैभन्दा बढी आइडिए (४८.८६ प्रतिशत) र एडिबी (३२.४० प्रतिशत) को हिस्सा रहेको छ। द्विपक्षीय ऋणमा जापान, भारत, र चीनको संयुक्त अंश १०.११ प्रतिशत रहेको छ।
दातृ निकायहरूको योगदानलाई हेर्दा, बहुपक्षीय स्रोततर्फ आइडिए र एडिबीको मात्र ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ, जबकि द्विपक्षीय स्रोततर्फ क्रमशः जापान ४.०६ प्रतिशत, भारत ३.२३ प्रतिशत, र चीन २.८२ प्रतिशत ऋण दायित्वमा रहेका छन्। अन्य निकायहरूमा आइएमएफ, आइफाड, ओपेक, इआइबी, र इइसी पनि समावेश छन्।
