काठमाडौँ - उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा हरित जलवायु कोष जस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्ने योजना रहेको बताएका छन्।
शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र सम्मेलनमा बोल्दै उनले जलवायु अनुकूलन र न्युनिकरणका लागि वित्तीय स्रोतहरूको महत्व र त्यसको प्रयोगमा जोड दिएका हुन्।
जलवायु वित्त र हरित अर्थतन्त्रको आवश्यकता
अर्थमन्त्री पौडेलले जलवायु वित्त स्रोतहरू विशेष गरी ऊर्जा, कृषि, र विपद् सहनशीलता जस्ता क्षेत्रहरूका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। साथै, उनले नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणमैत्री पूर्वाधार, र जलवायु अनुकूल कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। नेपालको विशाल प्राकृतिक स्रोतहरू हरित अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नसक्ने उनको धारणा रहेको छ।
दिगो विकास र वातावरण संरक्षणको महत्व
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको आर्थिक प्रगति र पर्यावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न सरकारले नेपालका लागि दिगो विकासको बाटो अत्यन्त आवश्यक भएको बताए। उनले हरित विकासलाई प्रोत्साहन गर्न ऊर्जा दक्षता वृद्धि, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, र दिगो वन व्यवस्थापन सुनिश्चित गरिने बताए।
जलविद्युत् र दिगो पर्यटनको सम्भावना
अर्थमन्त्री पौडेलले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर नेपालले घरेलु ऊर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न मात्र नभई छिमेकी मुलुकहरूलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यात गरेर क्षेत्रीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने बताए। उनले दिगो पर्यटनले नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको उपयोग गर्ने, इको–पर्यटन, पदयात्रा, र संरक्षण क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्न, राजस्वमा योगदान पुर्याउन र भविष्यका पुस्ताहरूको लागि वातावरण संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको धारणा
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको बाटोमा रहेको बताएका छन्। उनले सन् २०२२ र २०२३ मा १.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेकोमा २०२४ मा सुधार भएर ३.९ प्रतिशत पुगेको र मुद्रास्फीति ५.४ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरे। अधिकारीले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा आएको बताए।
गभर्नर अधिकारीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार भएपनि बजारमा माग र आपूर्ति भने बढ्न नसकेको र जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
