श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत रामकृष्ण भट्टराईको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अझै फेला परेको छैन। संसदीय सुनुवाइ समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राजदूत पदको योग्यताका लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र मागे पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन। समितिका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध छैन।
नियुक्ति सिफारिसमा कानुनी प्रश्न
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकामा 'नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको’ योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, मन्त्रिपरिषद्ले १४ साउनमा १७ जना राजदूत सिफारिस गर्दा भट्टराईसहित केही व्यक्तिको नाम संविधान, कानुन र निर्देशिकाविपरीत संसदीय समितिमा सुनुवाइका लागि पठाएको पाइएको छ।
सुनुवाइ समितिमा बहुमतले अनुमोदन
सुनुवाइ समितिले ३ असोजमा चारजना प्रश्न उठेका व्यक्तिहरूलाई बहुमतले अनुमोदन गर्यो। रास्वपा र जसपा नेपालले विपक्षमा फरक मत राखे भने १२ जना सर्वसम्मत अनुमोदन भए। तर, शैक्षिक प्रमाणपत्र नभेटिएका भट्टराईको नियुक्ति सिफारिस थाती रह्यो।
प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन असफल
संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति ईश्वरी न्यौपानेका अनुसार, संसद् सचिवालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग भट्टराईको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे जानकारी मागे पनि परराष्ट्रले प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकेन। यसपछि निर्णय लिन सोमबार दिउँसो १ बजे सुनुवाइ समितिको बैठक बस्यो, तर भट्टराईको नाम अस्वीकृत गर्न बसेको बैठकमा ८ जना मात्रै सांसद उपस्थित थिए।
निर्णयमा समस्या
सुनुवाइ समितिको कार्यविधिअनुसार समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गर्नुपर्छ, जुन कम्तीमा १० जना सांसदको उपस्थितिमा सम्भव हुन्छ। बैठकमा दुईतिहाइ नपुगेपछि समितिले निर्णय लिन नसकेको जानकारी कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले दिए। उनले मंगलबार बिहान ९ बजे समितिको बैठक बोलाइएको बताए।
कानुनी दबाबमा समिति
मंगलबार समितिले प्रस्तावित व्यक्तिको नाम प्राप्त गरेको ४५ दिन पुग्दै छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार, प्राप्त नामावलीमाथि ४५ दिनभित्र सुनुवाइसहित निर्णय नभएमा स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ। त्यसैले मंगलबार भट्टराईको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने दबाबमा समिति छ।
कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस
श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित भट्टराई कांग्रेस कोटाबाट सिफारिस भएका हुन्। उनी कांग्रेस नेता सुनील थापानिकट हुन् र दुईपटक विराटनगरको पूर्वप्रधानपञ्चको रूपमा कार्य गरिसकेका छन्।
कागजात अभावले अस्वीकृत गर्ने तयारी
सुनुवाइ समितिका सदस्य एवं रास्वपा उपसभापति डिपी अर्यालका अनुसार, भट्टराईले कागजात पेस नगरेकाले अस्वीकृत गरिने तयारी गरिएको थियो, तर दुईतिहाइ बहुमत नपुगेका कारण निर्णय लिन नसकिएको हो। मंगलबारसम्म कागजात प्राप्त भएमा हेर्ने र नभएमा अस्वीकृत गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए। साथै, न्यूनतम कागजात पेस नगरेकोमा समितिले सरकारलाई पत्र पठाएर सचेत गराउने तयारी पनि रहेको जानकारी दिए।
