काठमाडौं - सर्वदलीय बैठकले बाढी–पहिरोका कारण घरबास गुमाएका नागरिकहरूको पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालयले राष्ट्रिय जोखिम न्यूनिकरण तथा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर उचित आवासको प्रबन्ध गर्न आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो।
बाढी–पहिरोको क्षति: १५१ जनाको मृत्यु, ५६ जना बेपत्ता
अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले हालसम्म १५१ जनाको ज्यान गएको छ भने ५६ जना अझै बेपत्ता छन्। बाढीका कारण भएको क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको छ।
कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक
कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले बाढी–पहिरो प्रभावितको तत्काल उद्धार गरी उचित वासस्थान, खाना, पानी, र अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
राजमार्गमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार
बैठकले राजमार्गमा अलपत्र यात्रुहरूलाई जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, यातायात व्यवसायी संघ, र सुरक्षाकर्मीको संयुक्त प्रयासमा गन्तव्यमा पुर्याउने निर्णय गरेको छ। साथै, राजधानीलाई बाँकी भूभागसँग जोड्ने सबैजसो राजमार्गको अवरोध हटाई आवागमन सुचारु गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पहल गर्ने निर्णय भएको छ।
क्षतिग्रस्त पूर्वाधार मर्मत र पुनर्निर्माणको निर्णय
ऊर्जा मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत गृहहरूको मर्मत गरी विद्युत आपूर्ति सुचारु गर्नेछ भने सञ्चार मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा मर्मत गर्नेछ। खानेपानी मन्त्रालयले अवरुद्ध खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गरी सेवा पुनर्स्थापित गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ।
आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति व्यवस्थापन
बैठकले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यासलगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा सजिलै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ।
पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन थप निर्णयहरू
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका पूल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सुरक्षा निकायको भवन, र विद्युत संरचनाहरूको विवरण संकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि निर्णय गरिएको छ।
सर्वदलीय बैठकको आग्रह: समन्वय र सहयोग
सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा सबै दल, तीनै तहका सरकार, र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा एकीकृत प्रयासमा उद्धार, राहत, र पुनर्स्थापनामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा सहयोग गर्न निजी क्षेत्र, संघसंस्था, र आम नागरिकलाई अपिल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
