काठमाडौं - बाढी-पहिरोबाट प्रभावित घर परिवारलाई राहत दिन नेपाल सरकारका सचिवहरुले ५ दिन बराबरको तलब प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्दार कोषमा दिने निर्णय गरेका छन्। सोमबार बसेको सचिव बैठकमा यो निर्णय गरिएको हो, जसअनुसार निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरुको तलबको योगदान कोषमा जम्मा गरिनेछ।
यात्रुहरुलाई गन्तव्यमा पुर्याउने र राहतको व्यवस्था
बैठकले बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरुलाई गन्तव्यमा पुर्याउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, विपद् पीडितलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न र खाद्यान्नका लागि राहत दिन प्रदेश र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको छ।
अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन र वैकल्पिक रुट पहिचान गर्ने योजना
बाढी र पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका राजमार्गहरुलाई यथाशीघ्र सुचारु गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले पहल गर्ने भएको छ। यसका साथै, नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा बेलिब्रिज राख्न आवश्यक स्थानहरुमा काम गर्ने निर्णय गरिएको छ। वीपी राजमार्ग सञ्चालनमा नआउँदासम्म वैकल्पिक रुट पहिचान गरेर सार्वजनिक गर्ने पनि बैठकमा निर्णय भएको छ।
