काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२५) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष (सन् २०२४) मा ३.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ५.१ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विश्व बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदनमा उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत् उत्पादन र धानको उत्पादन वृद्धि नेपालको अर्थतन्त्र विस्तारमा मुख्य कारक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आगामी वर्षमा वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान
नेपालको अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्ष २०२६ मा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। केन्द्रीय बैंकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानमा भएको सहजीकरणले निजी क्षेत्रको योगदान बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आर्थिक जोखिम र चुनौतीहरू
विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धिमा केही चुनौती र जोखिमहरू पनि पहिचान गरिएको छ। वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिम, निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिमा अवरोध आउने निष्क्रिय कर्जाको समस्या, पूर्वाधार विकासमा पूँजीगत खर्चको ढिलाइ, क्षेत्रीय अस्थिरता, र व्यापार अवरोधले पर्यटन र आन्तरिक मागमा कमी ल्याउन सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सुधारका उपाय र प्राथमिकताहरू
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा रहेको बताए। बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनु नेपालको प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै, यसले आन्तरिक उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
आप्रवासन व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता
विश्व बैंकले आप्रवासन व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। श्रमिकहरूका लागि विदेश जाने प्रक्रिया अझै महँगो र चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै, श्रमिकहरूको सुरक्षा र विदेशमा काम गर्ने वातावरणलाई सुधार गर्न समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
सुशासन र पूर्वाधार विकासका लागि निरन्तर सुधार आवश्यक
विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स, र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले नेपालको दीगो विकासका लागि पूर्वाधार, सुशासन, मानव पूँजी विकास र निजी क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताए। उनले भने, "नेपालले रेमिट्यान्सबाट ठूलो लाभ उठाएको छ, तर यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन विदेशी कामदारहरूको व्यवस्थापन सुधार र दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्र उत्पादनशील बनाउन वातावरण निर्माण आवश्यक छ।"
उनले सुदृढ र समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित गर्न र श्रमिकहरूको सुरक्षामा सुधार ल्याउन सहयोग गर्ने बताए।
