अस्थायी आवास निर्माणको कार्यले हालसम्म प्राथमिकता नपाएको कारण केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तह उद्धार तथा राहतमा व्यस्त छन्। यसले गर्दा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूमा घरबास गुमाएकाहरूलाई तत्काल सहयोग पुर्याउन असमर्थता देखिएको छ।
क्षतिग्रस्त घरहरूको विवरण संकलनमा ढिलाइ
स्थानीय तहहरूले बाढीबाट क्षतिग्रस्त घरहरूको विवरण संकलन गर्न ढिलाइ गरिरहेका छन्, जसका कारण राहत वितरणमा ढिलाइ भएको छ। विवरण संकलन नगरेसम्म अस्थायी आवासका लागि रकम वितरण हुन नसक्ने जनाइएको छ।
प्राधिकरणद्वारा राहत रकम वितरण प्रक्रिया
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले प्रभावितहरूको विवरण संकलन भएपश्चात अस्थायी आवासका लागि राहत रकम वितरण गर्न तयारी गरिरहेको छ। विवरण इन्ट्री भएपछि पहिलो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ निकासा गरिनेछ।
स्थानीय सरकारको राहत वितरणमा चुनौती
राहत वितरणको क्रममा स्थानीय तहहरूले खाद्यान्न, औषधि, र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरू पुर्याउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। खोलाहरूको उच्च बहाव र भौगोलिक कठिनाइका कारण प्रभावित स्थानमा राहत पुर्याउन ढिलाइ भइरहेको छ।
स्थायी आवास निर्माणका लागि क्षेत्रीय फरक
स्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले क्षेत्रअनुसार विभिन्न रकम प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। तराई क्षेत्रका लागि ३ लाख, पहाडी क्षेत्रका लागि ४ लाख, र हिमाली क्षेत्रका लागि ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
स्थानीय सरकारको प्रयास र दशैंअघि राहत वितरण
केही स्थानीय तहहरूले दशैंअघि प्रभावितलाई खाद्यान्न, औषधि, र कपडाको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। मेयरहरूले भनेका छन् कि दशैंअघि नै अस्थायी आवासको केही व्यवस्था गर्न योजना बनाइरहेका छन्।
सरकारी टोलीद्वारा अनुगमन र सहजीकरण
गृह मन्त्रालयले प्रभावित जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माणको वातावरण बनाउन सहसचिव नेतृत्वमा सरकारी टोली खटाएको छ। यस टोलीले राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा सहयोग गर्नेछ।
विपद् प्राधिकरणको सूचनामा सहयोग
विपद् प्राधिकरणले प्रभावित स्थानीय तहहरूलाई क्षतिग्रस्त घरहरूको विवरण छिटो संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। विवरण छिटो आएमा अस्थायी आवासका लागि रकम उपलब्ध गराउन प्रक्रिया पनि तीव्र पारिनेछ।
