चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शिक्षा मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा सन्चालन गरिएको आरोप लगाएका छन्। विहीबार जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा, डा. केसीले आयोगका वर्तमान कार्यकारी उपाध्यक्ष र पदाधिकारीमाथि ऐनमा उल्लेख भए अनुसार आफ्नै कर्मचारी भर्ना नगरी भ्रष्ट कर्मचारीलाई ल्याउने प्रयास गरेको दाबी गरेका छन्।
भ्रष्टाचारको आरोप र कर्मचारी सरुवाको मिलोमतो
डा. केसीका अनुसार, आयोगमा आठ महिनाभन्दा बढी समयदेखि निर्देशकहरू नियुक्त नगरिँदा पनि कुनै पहल नगरेको र हालका उपाध्यक्षले विचौलियासँग मिलेर ८० प्रतिशत उपसचिवसहित १० जना कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा गरेको आरोप छ। यो कदमले आयोगको संस्थागत स्मृति नामेट पार्ने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ।
सत्याग्रहको चेतावनी
डा. केसीले आयोगले यथासक्य चाँडो आफ्नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु नगरे सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आयोगलाई स्वायत्त निकायको रूपमा सञ्चालन नगरी शिक्षा मन्त्रालयको एक शाखामा परिणत गर्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। यसले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा भएको सुधारलाई उल्ट्याउने प्रयास भएको उनको दाबी छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका प्रयासहरू खतरामा
डा. केसीका अनुसार, चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि विगतमा भएका प्रयासहरू अहिले आयोगको अनियमित कार्यशैलीका कारण खतरामा छन्। उनले संस्थागत सुधारको माग गर्दै सत्याग्रहको सम्भावना व्यक्त गरेका छन्, जसले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा फेरि आन्दोलनको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ।
