नेपालले विश्व बैंकबाट करिब ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हालै यसबारे निर्णय गर्दै विभिन्न परियोजनाहरूमा प्रयोग हुने ऋण सहायता स्वीकार गरेको हो।
हरित र समावेशी विकासका लागि १८ अर्ब ऋण
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो चरणमा १३ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ) ऋण लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो ऋण हरित, उत्थानशील, र समावेशी विकास परियोजनाका लागि प्रयोग गरिनेछ। वार्ता टोलीको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले गर्नेछन्।
प्रकोप प्रतिरोधी विकासका लागि २० अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण
दोस्रो चरणमा, नेपालले १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता लिने निर्णय गरेको छ। यो ऋण नेपाल प्रकोप प्रतिरोधी विकास नीति अन्तर्गत प्राप्त हुनेछ, जसले देशको आपत्कालीन प्रकोप व्यवस्थापन र प्रतिरोधी क्षमता निर्माणमा मद्दत पुर्याउनेछ।
दीर्घकालीन विकासमा योगदान
यी दुई ऋण परियोजनाले नेपाललाई हरित विकास, प्रकोप व्यवस्थापन, र समावेशी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
