काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीले नेपाली राजनीति मात्रै होइन, देशको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई पनि थप चासोको विषय बनाएको छ। लामिछानेको गिरफ्तारीसँगै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई पनि तीव्र पार्ने संकेत देखिन्छ, जसले गर्दा यो विषय थप महत्वपूर्ण बनेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान तीव्र गर्ने निर्णय
आइतबार बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी निर्देशक समितिको बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकारी कार्यमा वित्तीय लगानीको निवारणसम्बन्धी नियमावलीलाई छिटो पारित गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। यस निर्णयले लामिछानेमाथि लगाइएको आरोप र उनको पार्टीको प्रतिक्रिया बिच देशको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानलाई बल पुगेको देखिन्छ।
समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियमनकारी निकायहरूलाई अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन निर्देशन दिएको छ। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्रे(जोनमा नपार्ने गरी अनुसन्धानलाई तीव्र पार्ने उद्देश्य राखेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुसन्धानको कार्यलाई तीव्र पार्न निर्देशन दिँदै नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा जोड दिएका छन्।
राजनीतिक दृष्टिकोण र आगामी चुनौतीहरू
रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको गिरफ्तारीसँगै, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकारी गतिविधिहरूमा वित्तीय लगानीजस्ता गम्भीर मुद्दाहरूले पनि प्राथमिकता पाएका छन्। लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाउँदै रास्वपाले आन्दोलन गरिरहेको समयमा, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दाहरूले सरकारको अगाडि चुनौती थपिने देखिन्छ।
लामिछाने प्रकरणले कानूनी अनुसन्धान र देशको आर्थिक नियमन प्रणालीमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ, जसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याउने संकेत गरेको छ।
