भारत र चीनबीच सीमा क्षेत्रको वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एल.सी.) मा हुने सैनिक गस्तीको सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन रूस प्रस्थान गर्नुअघि, सोमबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले चीनसँग गस्तीको विषयमा सम्झौता भएको जानकारी दिएको हो।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरू
- भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीका अनुसार यो सम्झौता भारत र चीनबीच कूटनीतिक र सैन्य स्तरमा भएका वार्ताको परिणाम हो। सम्झौताले सीमा क्षेत्रमा सन् २०२० अघि जस्तै भारतले पुनः गस्ती गर्न पाउने व्यवस्था गर्नेछ।
- यद्यपि सम्झौताका विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेका छैनन्, तर यो सम्बन्ध सुधारको संकेतको रूपमा हेरिएको छ। विगतमा पनि यस्ता सम्झौता भएका थिए, तर सीमा क्षेत्रमा द्विपक्षीय तनाव भने पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।
भारतका विदेशमन्त्रीको धारणा
भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशंकरले एक कार्यक्रममा सम्झौताले भारत र चीनबीचको तनाव कम गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन्। उनले सीमा क्षेत्रमा सन् २०२० अघि जस्तै स्थिति बहाल हुने जानकारी दिएका छन्, जसले भारतलाई पुनः गस्तीको अधिकार प्राप्त हुनेछ।
सम्झौताको प्रभाव र विशेषज्ञहरूको धारणा
कूटनीतिक र सैन्य सम्बन्धका जानकारहरूले यो सम्झौतालाई दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको सुरुवातको रूपमा लिएका छन्। प्रोफेसर चिन्तामणि महापात्राले यो सम्झौता तनाव अन्त्यको पहिलो कदम भएको टिप्पणी गर्दै, कूटनीतिक र सैन्य संवादले सम्बन्ध सुधारको मार्ग खुला गरेको बताए।
सम्झौताले सीमा विवाद समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिए तापनि, सम्बन्ध पूर्ण रूपमा सुधारिन अझ समय लाग्ने छ।
