काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहीबार उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कामाथि दिनभर अनौठो ट्रायल गरेका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता विवादमा उद्योगहरुको लाइन काट्ने विषयमा उनी र मन्त्री खड्काबीच मतभेद देखा परेको छ।
बक्यौता भुक्तानीको अल्टिमेटम समाप्ति
२४ असोजमा प्राधिकरणले बक्यौता रहेको भन्दै ४९ उद्योगलाई १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न अल्टिमेटम दिएको थियो, जसको म्याद ८ कात्तिकमा समाप्त हुँदै थियो। उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा बिहीबार उर्जामन्त्रीले प्राधिकरणको बोर्ड बैठकमा तत्काल लाइन नकाट्न निर्देशन दिए।
मन्त्री खड्काको अडान र घिसिङको कडा प्रतिक्रिया
मन्त्री खड्काले बक्यौता असुलीका लागि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र लेखा समितिले निर्णय नगर्दासम्म लाइन नकाट्न निर्देशन दिए। तर, कुलमान घिसिङ यसअघि नै निर्णय भएको आधारमा लाइन काट्नुपर्ने पक्षमा अडिग रहे।
उद्योगीहरूसँग छलफलपछि उल्टो निर्णय
घिसिङले उद्योगीहरूलाई प्राधिकरणमा बोलाएर किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न दबाब दिए। उद्योगीहरूसँग छलफल गरेपछि, घिसिङले उनीहरूलाई कागजी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरे, तर उद्योगीहरूले अस्वीकार गरे। घिसिङले मन्त्रीलाई जानकारी नगराई उद्योगीहरूसँग गरेको छलफलको खबरपछि, उर्जामन्त्रीले उनलाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए।
अन्ततः लाइन काटिने निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कुनै ठोस निर्णय नभएपछि, घिसिङले साँझदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न थाले। ८ बजेबाट विभिन्न उद्योगहरूको लाइन काटिन थाल्यो, र यो समाचार लेख्दासम्म डेढ दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूमा लाइन काटिएको छ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद: दीर्घकालीन समाधानको खोजी
२०७५ सालदेखि जारी रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादले उद्योगीहरू र प्राधिकरणबीचको तनावलाई अझै बढाइरहेको छ।
