आइतवार नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय, पटेर्वामा आयोजित बृक्षारोपण कार्यक्रमको आलोचना भइरहेको छ। नागरिक अगुवाहरूले कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूको पठन-पाठनमा अवरोध पुर्याएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्। कार्यक्रम “जन्मदिनलाई सतकर्ममा जोडौं” भन्ने अभियान अन्तर्गत आयोजना गरिएको थियो, तर विद्यालय समयमा विद्यार्थीको कक्षा प्रभावित गरिनेगरी यो कार्यक्रम गरिएकोले आलोचना भएको हो।
पूर्वमन्त्री लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वको सहभागिता
कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, पर्सा जिल्लाका सुरक्षा निकाय प्रमुखहरू, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला पदाधिकारीहरू, पत्रकार, र स्थानीयको उपस्थिति रहेको थियो। राजनीतिक नेताहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, र पत्रकारहरू विद्यालय समयमा विद्यालय हातामा मंच र भाषण कार्यक्रममा सहभागी भएका कारण कार्यक्रमको आलोचना गरिएको हो।
बालबालिका अधिकार र कानूनी प्रावधानहरूको उल्लंघन
बालबालिकाको अधिकारको रक्षा गर्दै विद्यालय क्षेत्रलाई राजनीतिक गतिविधिहरूबाट मुक्त राख्नुपर्ने कानूनी प्रावधानको उल्लंघन भएको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्। बालबालिका ऐन, २०७५ मा प्रेसको दायित्वको उल्लेख गरिएकोमा, पत्रकारहरूको यस किसिमको कार्यक्रममा सहभागिता बालबालिकाको पठनपाठनप्रति गैर-जिम्मेवार रहेको अधिकारकर्मीको टिप्पणी छ।
स्थानीय सरकारको भूमिकाप्रति प्रश्न
कार्यक्रम पटेर्वाको नजिकै रहेको सुगौली गाउँपालिकामा भए तापनि स्थानीय सरकार मुकदर्शक बनेको थियो। कार्यक्रमका आयोजक चन्द्रकिशोर चौधरी, जो प्रदेश सभाको चुनाव लडेका थिए, उनको छोरी प्रिती चौधरीको जन्मदिनको अवसरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। अधिकारकर्मीहरूले भने कि कार्यक्रम विद्यालय समय बाहिर राख्न सकिन्थ्यो, तर त्यसो नगरिएकोमा आलोचना गरिएको हो।
विद्यार्थी र शिक्षकहरूको संलग्नता
कार्यक्रमको क्रममा बिद्यालयका शिक्षकहरूले अतिथिहरूलाई माला लगाइदिने कार्यमा सहभागी गराइएको थियो, जुन बालअधिकार प्रतिको संवेदनशीलता उल्लंघन भएको टिप्पणी गरिएको छ। कार्यक्रमको दौरान लामो भाषणहरू दिइएको र विद्यार्थीहरूको ध्यान पठन-पाठनबाट भंग गरिएको आरोप लगाइएको छ।
अधिकारकर्मीको भनाइ
अधिकारकर्मीहरूले भने कि यस्तो कार्यक्रम विद्यालय हातामा राख्नुपर्दा विद्यार्थीहरूको पठन-पाठन र उनीहरूको एकाग्रतालाई भंग गर्नु गैर-जिम्मेवार काम हो। कार्यक्रममा बालबालिकाको पढाइलाई ध्यानमा राख्दै विद्यालय हातामा मंच निर्माण र भाषण कार्यक्रम गर्न नहुने तर्क अधिकारकर्मीहरूको छ।
