काठमाडौं - नेपालगञ्जकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणलाई लिएर गृह मन्त्रालय र रुबी खान नेतृत्वको समूहबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ। मंगलबार दिउँसो अधिकारकर्मीहरूसँगको छलफलपछि सहमतिका बुँदाहरू तय गरिएको थियो। माइतीघर मण्डलस्थित प्रदर्शनस्थलमै पुगेर गृह मन्त्रालयका उपसचिव दिलकुमार तामाङले आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता रुबी खानसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। यस क्रममा मानवअधिकारकर्मीहरू साक्षीका रूपमा उपस्थित थिए।
शीघ्र अनुसन्धानको पहल
सहमतिअनुसार निर्मला कुर्मी बेपत्ता प्रकरणको शीघ्र निरुपणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेलाई निर्देशन पठाउने निर्णय भएको छ। यसअघि सरकारले खानसँग चार पटक सहमति गरिसकेको भए पनि मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउन नसकेको कारण आन्दोलन पुनः सुरु भएको थियो।
सुरक्षा सुनिश्चितता
आन्दोलनरत पक्ष र उनीहरूको परिवारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेलाई आवश्यक निर्देशन पठाउने सहमति दिएको छ। यसबाट उनीहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउने प्रयास गरिनेछ।
आन्दोलन स्थगन
अधिकारकर्मीहरूले आफ्ना मागहरूको लागि गरिरहेको आन्दोलनलाई हाललाई स्थगित गर्ने सहमति पनि भएको छ। मन्त्रालयले आश्वासन दिएपछि आन्दोलनरत पक्षले प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरेको हो।
पुनः अनुसन्धानको पहल र संलग्नता सम्बन्धी शंका
अधिकारकर्मीहरूले यस प्रकरणमा संलग्न रहेका अनुसन्धानकर्ताहरूमाथि असन्तुष्टि जनाएका थिए। सहमतिमा यो विषयलाई सम्बोधन गर्दै विगतमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आवश्यकताअनुसार पुनः अनुसन्धानमा खटाउने सहमति भएको छ। अधिकारकर्मीहरूले कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सांसद बादशाह कुर्मीको संलग्नतामा शंका जनाउँदै आएका छन्। गृह मन्त्रालयको जाँचबुझ समितिले पनि कुर्मीको भूमिकामा शंका व्यक्त गरेको छ।
