काठमाडौं - भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोग (सीईआरसी) बाट अनुमति नपाएपछि नेपालबाट बंगलादेशलाई विद्युत् निर्यात योजना अनिश्चित बनेको छ।
तीन देशबीच भएको सम्झौतामा भारतको अनुमति आवश्यक
नेपाल, भारत, र बंगलादेशका कम्पनीहरूबीच गत १७ असोजमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। तर, भारतको सीईआरसीको अनुमति आवश्यक रहेको सम्झौतामा नै उल्लेख छ, जुन हालसम्म प्राप्त नभएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले जानकारी दिए।
सुरुमा १६ कात्तिकमा निर्यात योजना भए पनि अब पुनः स्थगित
पहिले १६ कात्तिकमा विद्युत् निर्यात गर्ने योजना भए पनि सीईआरसीको अनुमति नपाउँदा पुनः २३ कात्तिकमा सारिएको थियो। तर, उक्त मिति आउँदा पनि अनुमति नपाएपछि निर्यात अझै अनिश्चित बनेको छ।
भारतबाट अनुमति नआउने कारण निर्यात रोकिने सम्भावना
नेपाली अधिकारीहरू भारतीय समकक्षी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमसँग निरन्तर अनुमति प्राप्तिको प्रयासमा छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्काले भारतीय विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्टरसँग छलफल गरेपछि १५ नोभेम्बर भित्र अनुमति आउने आश्वासन प्राप्त भएको कार्यबाहक राजदूत डा. सुरेन्द्र थापाले बताए।
सम्झौताका अनुसार प्राविधिक विवरण र खर्चको बाँडफाँड
सम्झौता अनुसार नेपालले बंगलादेशलाई प्रतियुनिट विद्युत् करिब ८ रुपैयाँ ६४ पैसामा (६.४ सेन्ट) निर्यात गर्नेछ। बंगलादेशले भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको ह्विलिङ चार्ज तिर्नेछ। भारतको मुजफ्फरपुरमा मिटर राखिनेछ जसबाट बंगलादेशमा निर्यात हुने विद्युतको रेकर्ड राखिनेछ।
विद्युत निर्यातबाट नेपालको राजस्व अपेक्षा
यो सम्झौता ५ वर्षका लागि भएको हो, जसअनुसार नेपालले हरेक वर्ष १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत बंगलादेशलाई निर्यात गर्नेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसबाट वार्षिक १ खर्ब २१ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेका छन्। नेपालले आगामी वर्षहरूमा भारतलाई १० हजार मेगावाट र बंगलादेशलाई ५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
