मलेसिया सरकारले सबै विदेशी कामदारका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष (ईपीएफ) मा अनिवार्य योगदानको नीति बनाउने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री दातुक सेरी अनवर इब्राहिमले सन् २०२५ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै यस विषयमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
चरणबद्ध कार्यान्वयनको योजना
यो नीति चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ र करिब २० लाख विदेशी कामदारलाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसमा झण्डै ५ लाख नेपाली श्रमिक पनि लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ।
अधिकारवादी संस्थाहरूको स्वागत
अधिकारवादी संस्था तेनागानिताका कार्यकारी निर्देशक ग्लोरेन दासले मलेसिया सरकारको कदमलाई स्वागत गर्दै विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षामा सुधारका लागि यो कदम महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। उनले वैदेशिक कामदारको पारिश्रमिक कटौतीलाई ईपीएफमा सुलभ ढंगले पठाउन बलियो अनुगमनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे।
कामदारहरूको लागि थप सुविधा
अधिकारवादीहरूले विदेशी कामदारलाई वित्तीय साक्षरता र सेवानिवृत्ति योजनाको महत्वलाई बुझाउन शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
विरोधमा एसएमईज र प्लान्टेसन व्यवसायीहरू
विदेशी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक १ हजार ७०० रिंगेट र ईपीएफ योगदान प्रस्तावले मलेसियाका साना र मझौला व्यवसायी (एसएमईज) तथा प्लान्टेसन व्यवसायीहरूमा चिन्ता बढाएको छ। उनीहरूका अनुसार यस नीतिले व्यवसायीहरूमा आर्थिक बोझ थपिनेछ। एसएमईजले सरकारको अतिरिक्त सहयोग नभए यस नीतिले उनीहरूको दिगोपनलाई खतरा पुर्याउने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
