काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को सचिवालयलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको छ ।
हाल बद्री केसी नेतृत्वको एनआरएनएले सचिवालयबाट काम कारबाही गर्दै आएकोमा निर्देशनालयले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई उक्त कार्यालयको जिम्मा दिन यसअघि पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि मंगलबार दोस्रो चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ को आदेशलाई छल्ने/भाग्ने नियत देखिएकाले पुनः ५ दिनभित्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेशलाई कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी यस निर्देशनालयलाई दिनु होला ।’
अन्यथा सर्वोच्च अदालत नियमावली मोजिम कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्ने पत्रमार्फत चेतावनी दिइएको छ । निर्देशनालयलाई फैसला आदेश कार्यान्वयनको क्रममा सहयोग गर्नु सचिवालको कर्तव्य हुन आउने भन्दै पत्राचारलाई कार्यान्वयनको क्रममा बाधा, व्यवधान वा अटेर गरेमा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी कार्यपालना नगरेको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन पेस गरिने पत्रमा उल्लेख छ ।
