काठमाडौँ । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले केन्द्र र प्रदेश गरी मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई दोहोरो सुविधा प्रदान गरी आर्थिक अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै बुधवार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १८ र वडा नं. २५ भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आनाभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अत्यधिक विलासितायुक्त आवास निर्माण गरिएको छ। उक्त आवासमा ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लक छन्। सोको निर्माण गर्न रु ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ।
सो आवासमा प्रदेश प्रमुखको निवास र मुख्यमन्त्रीका निवास छन् ।उक्त आवासमा कार्यकक्ष, सहयोगी तथा सचिवालयका लागि छुट्टै कोठाहरू व्यवस्था गरिएको छ।
रिटमा सरकारका नाममा दोहोरो सुविधा निषेध गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न, अनावश्यक रूपमा लिइएका आवास सुविधाको वित्तीय अडिट गरी राज्य कोषमा फिर्ता गराउन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमाथि चैत १५ गते पेसी तोकिएको छ।
