काठमाडौँ । विद्युतीय कारोबार (ई-कमर्स) का सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई यही चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएसंगै अनलाइन व्यापारका नाममा हुने ठगी न्यून हुने आशा व्यक्त गरिएको छ।
आगामी वैशाख पहिलो साताबाट कार्यान्वयनमा आउने यो नेपालमा पहिलो पटक यस्ता व्यवसायलाई नियमन गर्ने कानुन बनेको हो। विद्युतीय कारोबार (ई-कमर्स) का सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई यही चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको थियो ।
उक्त कानुन प्रमाणित भएको ३१औँ दिनदेखि प्रारम्भ हुने व्यवस्था त्यसमा राखिएकाले आगामी वैशाख २ गतेदेखि नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आउने छ। पछिल्ला वर्षहरूमा अनलाइन व्यापारका नाममा ठगीका घटना बढिरहेको सरकारी विवरणहरूले देखाएका छन्।अनलाइन व्यापारमा संलग्न कतिपयले त्यस्ता व्यवसाय औपचारिक रूपमा दर्ता समेत नगराई ठगीका गतिविधि गरेको पाइएको छ ।
अब व्यवसाय दर्ता मात्र होइन, अनलाइन व्यापार चलाउनेले आफ्नै प्ल्याट्फर्म पनि बनाउनुपर्ने भएकाले ठगीका घटना कम गर्न त्यसले सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ । कानुन लागु भएपछि व्यापारीहरूले अब विद्युतीय प्ल्याट्फर्म स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता प्ल्याट्फर्ममा वेबसाइट, एप्लिकेशन वा अन्य कुनै प्रकारका अनलाइन प्रणाली पर्ने जनाएको छ। कानुनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले विद्युतीय व्यापार पोर्टल बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। आफ्नो प्ल्याट्फर्म बनाएका व्यवसायीले विभागको उक्त पोर्टलमा पनि सूचीकरण हुनुपर्ने छ।व्यवसायीहरूले उक्त ऐन लागु भएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस आधारमा अब विद्युतीय व्यवसायीहरूले आगामी साउन ३ गतेभित्र वाणिज्य विभागको व्यापार पोर्टलमा आफ्नो व्यवसाय सूचीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। हाल सञ्चालनमा रहेका अनलाइन व्यवसायले त्यस अवधिमा सूचीकरण नगरे त्यसमा २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ।
उक्त ऐनले वाणिज्य विभागमा सूचीकृत व्यवसायी, मध्यस्थ व्यवसायी र बिक्रेता सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ।क्रेताहरूले पनि कसैलाई अनावश्यक दुख दिने नियतले अर्डर गर्न त्यसले निषेध गरेको छ।
वारेन्टी भएको वस्तुको वारेन्टी नदिने, एउटा वस्तु भनेर अर्को वस्तु बेच्नेलगायतका गम्भीर प्रकृतिका ठगी गर्नेलाई ऐनमा कसुर हेरेर ५० हजार रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अनलाइन व्यापारका नाममा भइरहेको उपभोक्ता ठगीमा कमी आउने सरकारी अधिकारीहरूको भनाई छ ।
