काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । बुधवार झापामा न्युज एजेन्सी नेपालका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विषयहरू नै बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन् ।
उनले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखी टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको बताए । बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यता सरकारले भने शिक्षकहरूको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ । तर शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरूलाई माइतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेकाले शिक्षकहरू वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे बताउँछन् । शिक्षकहरूले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । घिमिरेका अनुसार वैशाख १२ गतेदेखि सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन । किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनभने बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रस्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानुनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।’
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरूले १५ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय कार्यसमितिको नेतृत्वमा गत चैत २० गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन भइरहेको छ ।
एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरूले चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हडताल गरी आन्दोलनलाई थप तीव्रता दिएका छन् ।
