काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नेपाले नेपालको संविधानको प्रस्तावना लगायत संविधानको धारा २७४ विपरित जनताको सार्वभौम अधिकार र निर्णायकत्व कुण्ठित गर्ने गरी सरकारले विद्यमान फौजदारी कानूनमा संशोधनको प्रयास गर्न लागेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ ।
शुक्रबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले संविधानको व्यवस्था विपरीत धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विरुद्धमा आवाज उठाउनु वा धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु राज्य विरुद्धको कार्य वा राष्ट्रद्रोह हुने गरी कानूनमा संशोधन गर्ने सरकारको तयारी आपत्तिजनक रहेको ठहर गरेको हो ।
सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेक अन्य सबै विषयहरू जनअभिमतबाट परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै राप्रपाले सार्वभौम सम्पन्न जनताले चाहेको खण्डमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयता परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार रहेको जनाएको छ ।
बैठकपछि महामन्त्री राजाराम बर्तौलाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनताको नैसर्गिक अधिकार, संवैधानिक हक तथा निर्णायकत्वको रक्षाका निम्ति सशक्त आवाज उठाउन र भ्रष्ट सरकारको तानाशाही अभिष्ट पुरा हुन नदिन लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आमसञ्चार माध्यमलाई आह्वान गरिएको ।
