पुष १, काठमाडौं। बिचैमा पढाइ छोडेका वा उमेर पुगेर विद्यालय जान नसकेकाले अब अनौपचारिक शिक्षामार्फत पढ्ने धोको पूरा गर्न पाउने भएका छन् । शिक्षा आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले अन्तिम रूप लिएपछि अनौपचारिक शिक्षा कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
मूलधारभित्र आउन नसकेको शिक्षा व्यवस्थित गर्ने गरी समावेशी शिक्षालगायतका विषयसहित सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले आगामी २१ पुसमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थालेको छ ।
नयाँ शिक्षा नीति र संरचनासहित समसामयिक सुझाव प्रस्तुत गर्न ३२ असार २०७५ मा आयोग गठन भएको थियो । उसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन चा“डै नै सार्वजनिक गरि“दै छ । यसका लागि ५ र ६ पुसमा काठमाडौंमा सम्मेलन डाकिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । शिक्षाविद्, सरोकारवाला पक्ष सहभागी सम्मेलनमा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने छ ।
यसैबीच, शिक्षामा भएको निजी लगानी मुद्दा आयोगका लागि पेचिलो बनेको छ । यसलाई ‘कसरी सम्बोधन गर्ने रु’ भन्नेबारे छलफल जारी छ । यद्यपि, मुद्दा टुंगो भने अझै लाग्न सकेको छैन ।
प्रतिवेदनमा ‘सबैका लागि शिक्षा’ विषय प्रमुख रूपमा उठाइएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, आधारभूत तह, माध्यामिक तह, उच्च माध्यमिक र व्यावसायिक शिक्षा ‘कस्तो हुने रु’ भन्ने विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिबाट छनोट गरिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
संविधानमै शिक्षालाई ‘मौलिक हक’का रूपमा समावेश गरिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । विश्व परिवेशअनुकूल उत्पादनमूलक र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गरी राष्ट्रिय विकास र गरिबी निवारणमा मद्दत पुर्याउने योजनासहित प्रतिवेदन तयार भइरहेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग सदस्य डा। बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनमा शिक्षा दीर्घकालीन सुधार एकीकृत मार्गचित्र, प्रारम्भिक बालशिक्षादेखि उच्च शिक्षाका विषयवस्तुसम्बन्धी नीति, रणनीति र संरचना समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, जीवनोपयोगी, अनौपचारिक, खुला, परम्परागत, विशेष, शिक्षा, निरन्तर, जीवनपर्यन्त, पूर्वज्ञान व्यवस्थापनलगायत वैकल्पिक शिक्षा नीति, रणनीति र संरचना पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
आयोग सदस्य अधिकारीका अनुसार प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम नीति, रणनीति र संरचना, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास नीति र मूल्यांकन प्रणाली नीति, रणनीति र कार्यनीति, शिक्षामा जनशक्ति विकास र व्यवस्थापन नीति र रणनीति प्रतिवेदनमा समावेश छन् ।
आयोगमा आबद्ध २४ सदस्यले छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर प्रदेशस्तरमा समेत छलफल गरिसकेका छन् । अघिल्लो पटक ६४ सदस्यीय आयोग ‘भद्दा भएको’ भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयोग पुनर्गठन गरेका थिए ।
