काठमाडौँ। सिके राउतले स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमत संग्रहको मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघसम्म पुर्याउन यस पहिले नै विभिन्न आधारहरु तयार गरेको भेटिएको छ। उक्त आधार तयार गर्ने क्रममा राउतलाई पश्चिमा राष्ट्रहरुले पूर्ण रुपमा सहयोग गरेको भेटिएको छ।
खासगरी अमेरिका र उसको गुप्तचर संस्था सिआइएले राउतलाइ सहयोग गरी नेपालमा निरन्तर अस्थिरता सिर्जना गर्ने अभिप्रायले राउतलाई सञ्चालन गरिहरेको प्रमाणहरुले देखाउँछन्।
राउतले अमेरिकी एजेन्टको सहयोगमा नेपालको तराई भागलाई मधेस नामाकरण गरी यूएनपीओमा दर्ता गराएका छन्। यूएनपीओमा नेपालको मधेस २६औँ सदस्यका रुपमा दर्ता भएको देखिन्छ। यहाँ राउतले यसअघि नै तराई भागलाई मधेस भनि नेपालको औपनिवेशिक भूभागका रुपमा परिभाषित गरेका छन्।
प्रतिनिधित्वविहीन राष्ट्र र जनताको संगठनका रुपमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यूएनपीओमा आदिवासी, अल्पसंख्यक, मान्यता नपाएका राज्य र अरु देशको कब्जामा परेका क्षेत्रहरूका लागि संगठित हुनेहरू सदस्य छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गर्नेहरु यसमा संगठित छन्। यसमा रहेर उनीहरुले आफ्नो अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कोशिस गर्दै आएका छन्।
सन् १९९१ मा नेदरल्याण्डसको हेगमा स्थापना गरिएको यूएनपीओको मुख्यालय बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा छ। त्यसमा अलग देशको दावी गरिरहेका कुर्दिस्तान, तिब्बत, ताइवान र पश्चिम पपुआ आदि जस्ता भू–भागका विखण्डनकारीहरु सदस्य छन्। शुरुमा १५ सदस्य रहेकोमा अहिलेसम्म यूएनपीओमा ४४ सदस्य पुगेका छन्। यी सदस्यहरु भौगोलिक क्षेत्रका रुपमा दर्ता भएका छन्।
स्पेनबाट क्याटालोनिया, बेलायतबाट स्कटल्याण्ड बाहिरिने मुद्दा यूएनपीओको सक्रियतामा परेको देखिन्छ। सिके राउतले पनि स्कटल्याण्डमा जस्तै मधेसमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने लविङ गर्दै आएका छन्। उनले मधेसमा नमूना जनमत संग्रह गरेर त्यसको भिडियो पनि तयार पारिसकेको सर्वविदितै छ।
सिके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले सन् २०१७ मा यसको सदस्यता पाएको देखिएको छ। राउतको गठबन्धनले तयार गरेको छट्टै मधेसको झण्डा र नक्सालाई युएनपीओले प्राथमिकताकासाथ प्रयोग गरेको छ।
मधेस इष्ट इण्डिया कम्पनीले दुई चरणमा गरी तराई क्षेत्र नेपाललाई दिएको, नेपाल सरकारले विभेदमा पारेको, शताब्दीऔंदेखि नेपालभन्दा फरक र टाढा रहेको, यहाँका मानिसहरु नेपाल सरकारको अन्यायविरुद्ध लडेको इत्यादि यूएनपीओमा उल्लेख छ।
मधेसमा नेपालको औपनिवेशीकरण रहेको, मधेसीहरुलाई सेना र सरकारी जागिरबाट बञ्चित गरिएको, मधेसीलाई नियन्त्रण गर्न जनताको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरेर कैयौं सैनिक पोष्ट खडा गरिएको, तराईवासीलाई अरू नेपालीभन्दा बढी कर लगाइएको, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसिएको, स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी र गैरन्यायिक हत्या भइरहेको यूएनपीओको बेवसाइटमा उल्लेख छ।
तर नेपालले लडाई गरेर आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा सतजलसम्म स्थापित गरेको विषयलाई यहाँ लुकाइएको छ। परापूर्वकालमा आफ्नो राज्य विस्तारका क्रममा विश्वका सबै मुलुकहरुले लडाई लडेरै राष्ट्रको भू-भाग कायम गरेका हुन्। नेपालले पनि त्यहि अनुरुप पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा सतलजसम्मको भू-भागलाई आफ्नो राष्ट्रका रुपमा स्थापित गरेको हो।
तर अहिले पूर्वमा मेचिपारी टिष्टासम्म र पश्चिममा कालापानीदेखि पर सतलजसम्मको नेपालको यो भू-भाग अहिले भारतको कब्जामा छ। यो मुद्धालाई ग्रेटर नेपाल नामक संगठनले धेरै पहिलेदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको छ। अब सरकारले नै यो मुद्धाको स्वामित्व लिएर अन्तर्राष्ट्रि कानूनअनुरुप अगाडि बढ्नु पर्छ। तर वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट यो सम्भव छैन्।
किनकी उनले विखण्डनकारीलाई राउतलाई जेलबाट छुटाउन अदालतलाई समेत प्रभावमा पारी फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमतिको नाममा राउतका यि काला कर्तुतलाई स्थापित गर्न बल पुर्याएका छन्। राउतका यि काला कर्तुतकाबारेमा ओली सरकारलाई ज्ञान नभएको भन्ने हो भने नेपालका सम्पूर्ण प्रहरीदेखि सेनासम्मका गुप्चर संस्थाहरुलाई अहिले नै खारेज गरे हुन्छ।
https://unpo.org/nations-peoples
