काठमाडौँ – ‘शिक्षक पेशाको अभिवृद्धि राज्यको अपेक्षाकृत समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चको पहिलो राष्ट्रिय भेला काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका केन्द्रीय संयोजक रमेशबावु भट्टराईले पहिलो राष्ट्रिय भेलाले निर्धारण गरेका १४ बुँदे मागसहित शिक्षकको पेशागत अभिवृदि नभएसम्म गुणस्तरिय शिक्षामा राज्यले जोड दिन नसक्ने प्रष्ट पारे।
सामुदायिक बिद्यालयमा भएका कमिकमजोरीहरुको दोष शिक्षकमाथि लगाउनु गलत रहेकोे भन्दै उनले क्षैशिक जगतमा योग्य ब्यक्तिहरुलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने धारणा राज्यले लिनुपर्ने बताए। हाल शिक्षक बढुवा, सरुवा तथा नियुत्ति राजनैतिक बर्गीकरणका आधारमा भईरहको बताउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रलाई दवावमुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव अघि सारे।
आफुहरुले आफ्ना नानीबाबुहरुलाई सरकारी बिद्यालयमा पढाईरहेको र निजी बिद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका सरकारी शिक्षकका छोरा–छोरीहरुलाई पनि सामुदायिक बिद्यालयमा फर्काउनुपर्ने उनको भनाई छ। उनले भने, ‘यसमा जनप्रतिनिधि र नीति निर्माताहरुले पनि सहभागी हुनुपर्छ।’
शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न शिक्षकहरुको पेशागत अभिबृद्धि र पेशालाई मर्यादित बनाउन राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेपनि उनको भनाई छ। राज्यकोे नीति निमार्णको कार्यसम्पादन कमजोर रहेको भन्दै उनले दिर्घकालिन सोचका साथ नीति निमार्ण गरि त्यसको तत्काल कार्यन्वयनका लागि पनि उनको आग्रह थियो।
त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मञ्चका सल्लाहकार राजेन्द्र अधिकारीले आफ्ना पेशा संकटमा रहेकाहरु आफ्ना मागहरुप्रति बलिया बन्दै गरेको आरोप लगाए।
आफुहरु आफ्ना हक र अधिकारका लागि संगठनमा जोडिएको भन्दै उनले संगठनको गठन प्रक्रिया ४० जिल्लाहरुमा सम्पन्न भैसकेको र पहिलो राष्ट्रिय भेला सम्पन्नपश्चात् ७७ ओटै जिल्लामा गठन गरिनेपनि जानकारी गराए।
