काठमाडौँ – ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेजस्तै यतिबेला हामी नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेका छौँ। २०७५ साललाई फर्केर हेर्दा यो वर्ष नेपालीका लागि खासै सुखद रहेन। देशमा भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता, हत्या, दुराचार, बलात्कार, नातावाद, दुर्घटनालगायतका विषय यो वर्ष विशेष चर्चामा रहे। २०७५ सालका पानाहरू पल्टाउँदा चर्चा र बहसमा रहेका केही घटना यहाँ उल्लेख गर्ने प्रयास गरिएको छ।
केपी ओलीको दुई तिहाइ सरकार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको शक्तिशाली सरकारको आगमन वर्षको शुरुआती चरणमा चर्चाको विषय बन्यो। मूलतः ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नाराले उच्च प्राथमिकता पायो।
यसबाट आम नेपाली जनता अत्यन्तै आशावान बने। तर, वर्ष सकिँदा नसकिँदा उक्त आशा निराशामा परिणत भयो।
बजेट विनियोजन
दुई तिहाई सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जेठ १५ आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। नेपालमा बजेट भाषण शुरु भएको ६७ वर्षमा प्रस्तुत गएिको विनियोजित बजेट ७१औँ बजेट कार्यक्रम थियो।
चालूतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको थियो।
नेकपाको घोषणापत्र
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले जारी गरेको घोषणापत्र र चुनावका बेला उक्त पार्टीका नेताहरूले विकाससँगै वृद्धभत्ता बढाएर ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने उद्घोष गरेका थिए। तर, बजेटमा पूर्वघोषित कार्यक्रम र भाषण समावेश नभएपछि चौतर्फी विरोध भयो। त्यो बिरोधले अझै निरन्तरता पाइरहेको छ।
बजेटको व्याख्या, कार्यान्वयनका सम्भावना र चुनौतीका बारेमा चर्चा परिचर्चापछि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्ना भावी कार्यनीति र रणनीति सार्वजनिक गरेका थिए। ‘दिनको सङ्केत बिहानीले गर्छ’ भनेजस्तै सरकारले शुरुमा केही राम्रा कामको थालनी गरे पनि त्यसलाई परिणाममा बदल्न सकेन। अन्ततः बजेटको आधा रकम पनि खर्च गर्न सरकार असफल भयो।
ठेकेदार कारबाही
देशको दिगो विकाससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो– निर्माण व्यवसाय। निर्माण व्यवसायीहरूको देश विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। समयमा गुणस्तरीय काम, पारदर्शी एवम् उचित दाम भएको खण्डमा दिगो विकास सोचेजस्तै बलियो हुन्छ।
गृहमन्त्री बनेपछि रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले समयमा काम पूरा नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गर्ने उद्घोष गरे। गृहमन्त्रीद्वारा कारवाहीको उद्घोष सुनेर निर्माण व्यवसायीहरू आन्दोलित बने। तर, गृहमन्त्री बादलले आफ्नो उद्घोष अनुरुप कुनै पनि काम गर्न सफल भएनन्।
यातायातमा सिन्डिकेट
नेकपा अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका महत्त्वपूर्ण घोषणामध्येको एक हो, यातायातमा सिन्डिकेट प्रथाको अन्त्य। सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा हुँदा सरकारप्रति जनतामा नयाँ आशा जागेको थियो। चौतर्फी सरकारको प्रशंसा भइरहेको थियो।
तर, घोषणापछिको गतिविधिका कारण नागरिक निराश बने। बरु उक्त घोषणाले यातायात मात्रै नभएर राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिकलगायत सम्पूर्ण ठाउँमा सिन्डिकेट व्याप्त रहेको रहस्य बाहिर आयो । विडम्बना भन्नुपर्छ, २०७५ सालमा कुनै पनि क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेटको अन्त्य सम्भव भएन। सरकारको घोषणा घोषणामै सिमित रहन पुग्यो।
निर्मला बलात्कार-हत्या काण्ड
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गैर कानूनी क्रियाकलापप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरे। भ्रष्टाचारको अन्त्य, प्रशासनमा पारदर्शिता, मुलुकमा शान्ति र अमनचैन जस्ता शब्द प्रयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ सालको अधिक समय खर्चिए। तर, परिणाम यसको ठीक उल्टो देखिन पुग्यो।
साउन १० गते कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो। आजका दिनसम्म पनि सरकार निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन सफल भएको छैन। उक्त प्रकरणले सरकारको नियतमाथि ठूलै प्रश्न खडा गरेकोछ।
३३ किलो सुन प्रकरण
२०७५ सालको ३३ किलो सुन प्रकरण वर्षको गम्भीर र चर्चित विषय बन्यो। अपराधीलाई कठघरामा उभ्याएर सजाय दिनुपर्ने दायित्व बोकेको प्रहरी प्रशासन, सरकारी कर्मचारी, अदालतका न्यायाधीशसम्मको सेटिङमा हुने गरेका यस्ता काण्डहरूको सत्यतथ्य फेला पार्नतर्फ सरकार अग्रसर देखिएन। अहिले पनि उक्त सुन प्रकरणले सरकारलाई अकर्मन्य सावित गरिरहेको छ।
वाइडबडी जहाज प्रकरण
२०७५ सालमा घटेको अर्को चर्चित काण्ड हो–वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण। नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका दुईवटा वाइडबडी जहाजमा आर्थिक अनियमितता भएको विषयले सरकारमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा
गर्यो ।
संघीय संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले (१८ पुस २०७५) मा तयार पारेको वाइडबडी जहाज खरिदसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनले ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार भएको दाबी ग¥यो। सरकारले उक्त अनियमितताको छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग समेत गठन गर्यो।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई लत्याउँदै त्यसमाथि पनि छानविन समिति बनाउनुले ओली सरकारमाथि यो भ्रष्टाचार काण्डलाई छिपाउने प्रयत्न गरेको आरोप अहिले पनि यथावत छ। यसबाट सरकारले संसद र त्यसका समितिको समेत मानमर्दन गरेको प्रष्ट छ।
होली वाइन प्रकरण
यस वर्ष घटेको सर्वाधिक चर्चित अर्को घटना हो– ‘होली वाइन’। सन म्योङ मुनको शुक्रकिटयुक्त भनिएको ‘होली वाइन’ काण्डले नेपाली राजनीति र सामाजिक मर्यादालाई विभाजित बनाउन सफल भयो।
‘युनिभर्सल पीस फेडरेसन’का नाममा दक्षिण कोरियाको युनिफिकेसन चर्चका तर्फबाट नेपालमा भएको एसिया प्यासिफिक समिट ‘जिससकी छोरी’ हक जा हान मुनद्वारा कार्यक्रममा सहभागि सबैलाई ‘होली वाइन’ छर्केर पवित्र पार्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १ लाख डलरको ‘नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार’ (गुड लिडरशीप र गुड गभर्नेन्स अवार्ड) प्रदान गरिएको थियो।
धर्म निरपेक्ष घोषित नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित सरकार नै क्रिष्चियन कार्यक्रमको सह–आयोजक बनि संसदको लोगोसमेत दुरुपयोग गरिएको थियो । उक्त विषय यसवर्ष सर्वाधिक आलोचित बन्यो। १ करोड ११ लाख रुपैयाँको पुरस्कार रकम यसभन्दा अघि भारत केरलाका चर्च पादरी मार कुरिलोस र सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चामलिङलाई पनि दिइएको थियो।
यस कार्यक्रमका निम्ति ३ दिनसम्म राजधानीको सोल्टी होटलमा सुतेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई धार्मिक विभेदकारी व्यवहारमा उभिएको आरोप लाग्यो। यस ‘होली वाईन’ प्रकरणले ओली सरकार चर्को विवादमा फस्यो। सम्भवतः होली प्रकरणले ओलीको जीवन पर्यन्त पिछा छोड्ने छैन।
दाङ बस दुघर्टना
पुस महिनामा तुलसीपुर–सल्यान सडक खण्डअन्तर्गत तुलसीपुर उप–महानगरपालिका–३, राम्रीमा भएको हृदय बिदारक बस दुर्घटनामा परी २३ जना शिक्षक–विद्यार्थीले ज्यान गुमाए। उक्त दुर्घटनाबाट मुलुकले भविष्यका आफ्ना होनाहार सपुतलाई गुमायो, अभिभावक विक्षिप्त बने।
कृष्णसेन इच्छुक पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट दाङमा अध्ययनरत ३१ जना शिक्षक–विद्यार्थी शैक्षिक अवलोकन भ्रमणमा गएका थिए।
ताप्लेजुङ हेलिकप्टर दुर्घटना
२०७५ साल फागुन १५ गते ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर १० सिस्नेखोलाको तारेभीरमा एयर डाइनेस्टीको हेलिकोप्टर दुर्घटना भयो।
उक्त दुर्घटनाबाट देशले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलगायत सात जना व्यक्तिको निधन भयो। हेलिकोप्टरमा चालकसहित पर्यटनमन्त्री अधिकारी, यति एयर लाइन्सका मालिक आङछिरिङ शेर्पा, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका इन्जिनियर ध्रुव भोछीभया, नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका उप–महानिर्देशक वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार युवराज दाहाल, मन्त्री अधिकारीका पिएसओ अर्जुन घिमिरेले ज्यान गुमाए।
नेकपाले एक सम्भावना बोकेका जुझारु युवा नेतालाई गुमायो। नेकपाका युवा नेता एवम् पूर्व पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन मुलुकका लागि निक्कै महँगो हुनपुग्यो। उनीमाथि वाईडबडि जहाज खरिदमा आर्थिक अनियमितताको गम्भीर आरोप लागिरहेको थियो।
त्यो आरोप सहि या गलत के थियो ? त्यसको स-प्रमाण प्रष्टिकरण मन्त्री अधिकारीले दिन भ्याएनन्। यसबाट उनीमाथि लागेको आरोप ज्युँकात्यूँ रह्यो।
लगानी सम्मेलन
वर्षको अन्तीम चैत १५–१६ गते सरकारले राजधानीमा ‘लगानी सम्मेलन २०७५’ सम्पन्न गर्यो। विदेशी लगानीकर्ताको मुख्य चासो थियो, नेपालमा लगानीको सुरक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? नाफा लैजान पाइने हो कि होइन ? लगानी गर्ने वातावरण छ कि छैन ?’
सरकारले सम्मेलन मार्फत विदेशी लगानीकर्ताहरूको यो चासोलाई यथा सम्भव सम्बोधन गर्ने जमर्को गर्यो। उक्त सम्मेलनमा सरकार र निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेका ७७ मध्ये १६ परियोजनाका लागि आवेदन परेको थियो। १५ वटा परियोजनामा लगानीको समझदारी समेत भयो। नेपालमा यसअघि २०४९ र २०७३ सालमा दुईपटक लगानी सम्मेलन भइसकेको छ। तर विगतका सम्मेलनको परिणाम त्यति उत्साह जनक थिएन।
बारा-पर्सामा हावाहुरी
वर्षको अन्तिम समयमा प्रदेश नम्बर २ मा आएको हावाहुरीका कारण २७ जनाले ज्यान गुमाउनु प¥यो। चैत १७ गते आएको ‘टोनार्ड’ नामक हावाहुरीका कारण बारा–पर्सामा ठूलो जनधनको क्षति हुन गयो।
२ हजार घरमा क्षति पुग्यो। कृषि, पशुपालन, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा हावाहुरीले ठूलो प्रभाव पा¥यो। यसले बारा र पर्साका जनताले ठूलो पीडा र आर्थिक क्षति ब्यहोर्नुपर्यो।
अख्तियार आयुक्तको घुस प्रकरण
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको घूस प्रकरणले ओली सरकारको सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्यका निम्ति गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यसका पदाधिकारी नै भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त भएको भेटिएपछि जनताको नजरमा अख्तियारको ‘इमेज’ धुमिल भएको छ। यस प्रकरणले अख्तियारका विगतका पदाधिकारीहरुमाथि पनि छानविन गर्नुपर्ने देखाउँछ।
संवैधानिक निकाय भएकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि न त मुद्दा लाग्छ, न त कसैलाई छानविन गर्ने अधिकार छ। यहि कानूनी व्यवस्थाका कारण अख्तियारका पदाधिकारीहरु ‘बेलगामका घोडा’ भएका देखिन्छन्।
अब यस्ता संवैधानिक आयोग र यिनका पदाधिकारीहरुको काम कारबाहीमाथि छानविन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान आवश्यक भयो भन्ने पनि यो घुस प्रकरणले देखाएको छ। वर्षको अन्तीममा घटेको यो प्रकरण
उल्लेखित प्रसंगहरू मात्रै यस वर्षमा भए / गरेका मुख्य घटना होइनन्। संसदमा हंगामा भयो।
राजनीतिक रूपमा नेकपाको एकता प्रयास चर्चामा रह्यो। गोविन्द केसीको आन्दोलन, मार्सी चामल पनि चर्चामा रह्यो। सरकारी नेकपाले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्धलगाए विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ।
