काठमाडौँ – अस्थायी शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समिति–२०६९ ले राज्यले ३०औँ हजार अस्थायी शिक्षकहरुलाई रोजगारविहीन बनाएको भन्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले कुनैपनि बहानामा अस्थायी शिक्षकहरुलाई विस्थापित नगर्न र पटक–पटक आन्तरिक परीक्षा दिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। आफूहरुले अघि सारेका मागहरु तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने समितिको जिकिर छ।
समितिले माग पूरा गराउनको लागि अनवरत रुपमा चल्दै आएको भद्रकाली (काठमाडौँ) को धर्ना कार्यक्रम यथावत राखेको र बैशाख ११ र १२ गते शिक्षा मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकार्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेको जानकारी दिएको छ। त्यस्तै, समितिले यही बैशाख १३ गते शुक्रबार काठमाडौँको भद्रकालीदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म विशाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने र आन्दोलनका थप कार्यक्रम बैशाख १३ गते घोषणा गर्नेपनि जनाएको छ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘राज्यको अदुरदर्शीताका कारण विगत लामो समयदेखि देशमा ३०औँ हजार शिक्षकहरु अस्थायी रुपमा काम गर्न बाध्य हुँदै आएको र सोही कालण्डदेखि उनीहरु आफ्नो पेशागत स्थायीहरुको माग राखी आन्दोलन गर्दै आएको सर्वविदितै छ। पछिल्लो समय राज्यले अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न आन्तरिक परीक्षाको व्यवस्था गरेको भएतापनि यो पूर्णतः विभेदित, अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक रहेका कारण १३ हजारभन्दा बढि शिक्षकहरु छनौटमा पर्न नसकेको पनि जगजाहेर छ। जो अहिले आन्दोलनरत छन्।’
शिक्षण एउटा प्राविधिक विषय भएकोले ३ घण्टे परीक्षा प्रणालीले शिक्षकको योग्यताको सही मूल्यांकन हुनै नसक्ने समितिको ठहर छ। समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, ‘हिजो योग्यता र क्षमता मापनका सबै प्रणाली उत्तीर्ण भएर नियुक्त गरिएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई आज ३ घण्टे परीक्षामा नाम निस्केन भनेर फालिनु किमार्थ न्यायसँगत हुँदैन्।’ जीवनको उर्वर समय राज्यकै निम्ति समर्पित गरेको र अहिले केश फुल्न थालेपछि एकाएक राज्यले पेशाबाट विस्थापित गर्दा आफ्नो र परिवारको जीवनमा ठूलो असर परेको पनि समितिको गुनासो छ।
सरकारले शिक्षा ऐनको ९औँ संशोधनको दफा ११ (च) लाई आफूअनुकुल व्याख्या गरी जबरजस्ती अस्थायी शिक्षकहरुलाई विस्थापित् गर्ने कुनियत बोकेकोले आफूहरु बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनु परेको संयोजक हेमनाथ चौलागाईले बताए।
शिक्षकहरुको पेशागत हकहित गर्न भनेर स्थापित नेपाल शिक्षक महासंघसमेत सरकारको प्रवक्ताजस्तै भएको चौलागाईको आरोप छ। उनले भने, ‘यदि शिक्षक महासंघसमेत हाम्रा मागहरुप्रति सकारात्मक हुँदैन भने उसका विपक्षमा समेत उभिन हामी बाध्य हुनेछौँ।’
