धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको आज मंगलबारको बैठकबाट ‘प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली पहिलो संशोधन २०७५’ र ‘प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित भएका छन्। प्रदेश सभा छलफल भएपछि ध्वनि मतका आधारमा नियमावली माथिको संशोधन र विधेयक पारित भएका हुन्।
प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी विधेयकभन्दा पहिले पारित भएको प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली २०७४ माथिको पहिलो संशोधनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव पेश भएको थियो। तर सत्तापक्षसँग दुई तिहाइ बहुमत रहेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सो प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको हो।
मूल नियमावलीको नियम १४६ मा रहेको सचिवालय व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान संशोधनमा हटाइएकाले मूल नियमावलीकै व्यवस्था कायम राख्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद श्यामलाल राना थारुले संशोधन पेश गरेका थिए। संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दै राना थारुले प्रतिपक्षीको सहभागितामा एउटै पनि बैठक नबसी किन नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो? भनी प्रश्न गरेका थिए।
सांसद रानाको प्रस्तावमा सांसद अम्बीकुमारी थापाले समर्थन गरेकी थिइन्। प्रमुख प्रतिपक्षीको संशोधन अस्वीकृत भएपछि सभामा सो संशोधनमाथि भएको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तले कानून र नियमहरु समय अनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने भएकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताए। उनले नियमावली संशोधन गर्दा प्रतिपक्षी दललाई संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्न अनुमति दिइएझैं राजधानी र प्रदेशको नामकरण गर्ने समयमा पनि यसरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दा सभामुखबाट अनुमति नपाइएकाले त्यो बेला दुई तिहाईको दम्भ छताछुल्ल भएको बताए।
नियमावली संशोधन प्रतिवेदन माथिको छलफलमा भाग लिदै सत्तापक्ष नेकपाका सांसद बलदेब रेग्मीले नियमावलीलाई समय अनुकल बनाउन संशोधन गरिएको बताए। छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक बीरमान चौधरीले नेपालको संघीय संसद र अन्य प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीमा र विश्वका अन्य देशका अभ्यास हेर्दा पनि सभाको सचिवालय व्यवस्थापन समितिमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई राख्ने प्रावधान नरहेका कारण आफूहरुले संशोधन गर्दा त्यो प्रावधान हटाइएको बताए।
यस्तै प्रदेशसभाको मंगलबारको बैठकले प्रदेशसभा सचिव तथा सचिवालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसमेत पारित गरेको छ। सो विधेयक माथिको छलफलमा सत्तापक्षीय सांसदहरु महेशदत्त जोशी, लालबहादुर खड्का र पूर्णा जोशीले भाग लिएका थिए। त्यस्तै प्रदेशसभाका आजको बैठकमा प्रदेश विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक २०७५ पेश भएको छ। प्रदेश सरकारका तर्फबाट वैशाख ६ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमाथि विरोध सूचना नपरेपछि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विधेयक सभामा प्रस्तुत गरेका थिए।
सभामा प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषदमा प्रदेशका सबै मन्त्रालयका मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ। जम्मा ६ परिच्छेद र ४५ दफा रहेको विधेयकमा विपद व्यवस्थापन परिषदको निर्देशन र निर्णय कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका सबै मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र प्रदेशस्तरीय रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्ष सदस्य रहने गरी कार्यकारी समिति बनाउनेसमेत व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै विपद व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने विषयमा पनि विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयकको परिच्छेद ४ को दफा १० मा विपद व्यवस्थापन कोष खडा गर्ने विषय उल्लेख छ। यस्तै विपदको समयमा अन्तर प्रदेश सहयोग गर्न सक्ने गरी अन्तर प्रदेश सहयोग कार्यक्रमसमेत विधेयकमा व्यवस्था छ।
