आज १३औँ लोकतन्त्र दिवस। २०६२/०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश भयो। उक्त आन्दोलनको जगमा शिलान्यास गरिएको ‘समृद्धि र विकास, शासन व्यवस्था र जनताको अवस्था’ आजका दिनसम्म आइपुग्दा कस्तो छ? के छ? के हुनुपर्ने थियो? के के भइरहेको छ? आधिकारिक निकायबाट यसका बारेमा न त बहस भयो, न त मूल्याङ्कन नै। तर, सारमा शासन व्यवस्था र देशको समग्र अवस्थाका बारेमा प्रायः नेपाली जानकार छन्।
लोकतन्त्रले १३ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा लोकतन्त्रकै लागि जीवन बलिदान दिने सहिदहरुका सपनाहरू अधुरा रहनु सुखद अवस्था होइन। लोकतन्त्रका लागि लड्नेहरूको अवस्था दिनानुदिन नाजुक बन्नुलाई आँखा चिम्लेर राम्रो भन्न सकिँदैन।
विडम्बना, यसरी लोकतन्त्र अन्य गलत प्रवृत्ति र आचरणसँग साटिँदा पनि कुनै ‘जेहाद’ छेडिँदैन। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा लेखिरहँदा २०१७ पुस १ गतेको ‘कु’ २०३६ साल जेठ १० गतेको जनमतसंग्रह घोषणा, २०३७ वैशाख २० गतेको जनमतसंग्रह र ०४६ सालको जनआन्दोलनलाई बिर्सन सकिँदैन।
२१औँ शताब्दीमा विश्वको एक निर्विकल्प शासन प्रणाली हो लोकतन्त्र। अझ हाम्रो देशमा त लोकतन्त्रको खास महसुस गरिन बाँकी नै छ। यसैबेला लोकतन्त्रलाई गलत आचरणसँग साटिएको देखिन्छ। धन सम्पत्तिसँग लोकतन्त्र साटिएको छ। भ्रष्टाचारसँग लोकतन्त्र साटिएको छ। अनियमितता, बलात्कार, अत्याचार, अशान्ति, विलासिता, मनोवादसँग लोकतन्त्र साटिएको छ। यी जम्मै कुरा लुकाउन मिल्दैन। किनकी ‘सत्य लुक्दैन, गलत टिक्दैन’।
विडम्बना, यसरी लोकतन्त्र अन्य गलत प्रवृत्ति र आचरणसँग साटिँदा पनि कुनै ‘जेहाद’ छेडिँदैन। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा लेखिरहँदा २०१७ पुस १ गतेको ‘कु’ २०३६ साल जेठ १० गतेको जनमतसंग्रह घोषणा, २०३७ वैशाख २० गतेको जनमतसंग्रह र ०४६ सालको जनआन्दोलनलाई बिर्सन सकिँदैन। माथिका आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएको कुरा सत्य हो।
नेपालको राजनीतिक परिर्वतनमध्येको एक ऐतिहासिक आन्दोलन हो १० वर्षीय जनयुद्ध। अनि लोकतन्त्रको बलियो आधारस्तम्भ हो दोस्रो जनआन्दोलन। जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन जुन उद्देश्यले सम्पन्न भएको थियो, त्यसअनुरुप औंलामा गनिनेबाहेक परिवर्तनहरू देख्न पाइएन।
उल्लेखित राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संघर्ष गरे। राजनीतिक दल र खासगरी जनताको बलमा निरंकुश शासनहरू पराजित बने। विडम्वना राज्यको व्यवस्था परिर्वतन भयो, जनताको अवस्था फेरिएन।
विश्वकै उत्कृष्ट संविधान लेखिएको दाबी गरिए पनि त्यो ‘कागजमै सीमित’सरह छ। गरिब, किसान, निम्न वर्गको अनुहारमा खुशीको रङ देखिएन। जात, लिङ्ग, धर्म, वर्ण, नातागोता, पार्टी गुट, भूगोलको नाममा अधिकार माग्ने काम भयो। तर, वर्गीय आन्दोलन भएन। अझैसम्म पनि नेपालमा असली वर्गीय आन्दोलन मुखरित भएको छैन।
जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन
नेपालको राजनीतिक परिर्वतनमध्येको एक ऐतिहासिक आन्दोलन हो १० वर्षीय जनयुद्ध। अनि लोकतन्त्रको बलियो आधारस्तम्भ हो दोस्रो जनआन्दोलन। जनयुद्ध र दोस्रो जनआन्दोलन जुन उद्देश्यले सम्पन्न भएको थियो, त्यसअनुरुप औंलामा गनिनेबाहेक परिवर्तनहरू देख्न पाइएन।
परिवर्तनका लागि जो सहिद बने, जसले आफन्त गुमाए, उनीहरूको अवस्थामा उनीहरूले नै ल्याएको व्यवस्थाले साथ दिएन। अझैसम्म पनि जनयुद्धका लडाकु र जनआन्दोलनका घाइतेहरूले शरीरमा गोली बोकेर हिँडिरहेका छन्।
स्मरण हुन्छ, जतिबेला जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो। त्यो समयमा माओवादीका नेताहरूले भन्ने गर्थे, ‘हामी संसार परिवर्तन गर्न हिँडेका मानिस हौँ, कि मृत्यु कि मुक्ति, सर्वहारा वर्गको उत्थान, हाम्रो लक्ष्य यस्तै यस्तै...।’ विडम्बना, संसार परिवर्तन गर्न हिँडेका तत्कालीन माओवादीहरू आफू परिर्वतन भए। मुक्ति या मृत्युका लागि आह्वान गर्ने कम्युनिष्टहरूले परिवर्तनको नाममा दोहन गरे। कम्युनिज्मको वकालत गर्नेहरूले पूँजीवादको घर बनाए।
तर, परिवर्तनका लागि जो सहिद बने, जसले आफन्त गुमाए, उनीहरूको अवस्थामा उनीहरूले नै ल्याएको व्यवस्थाले साथ दिएन। अझैसम्म पनि जनयुद्धका लडाकु र जनआन्दोलनका घाइतेहरूले शरीरमा गोली बोकेर हिँडिरहेका छन्।
विलासितामा परिणत लोकतन्त्र
व्यवस्था फेरिंदैमा देशको अवस्था फेरिने रहेनछ। व्यवस्थासँगै राजनीतिक दल, नेता, शासक, प्रशासक बदलिनु पर्ने रहेछ। भनिन्छ, ‘नेता आन्दोलन र निर्वाचनले जन्माउँछ, तर राजनेता युगले जन्माउँछ।’ देश र जनताको अवस्थालाई बेवारिसे छोडेर आफ्नो भलाइका लागि सोच्ने के नेता? जनताले हार्ने कस्ताे लोकतन्त्र? मुट्ठीभर मानिसहरूको अवस्था बदलिनु मात्रै लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हुन सक्दैन। नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार समाचारहरू लोकतन्त्रले सुन्न सक्दैन।
लोकतन्त्रका १३ वर्षमा ११ सरकार बने। १० वटा ठूला अवैध काण्डहरू घटे। लोकमान प्रकरण, वाइड बडी प्रकरण, गोपाल पराजुली प्रकरण, कर फर्स्याैट प्रकरण, आयल निगम जग्गा प्रकरण, सुडान काण्ड, लडाकु भत्ता काण्ड, निर्मला बलात्कार काण्ड, एनसेल काण्ड र बालुवाटार जग्गा प्रकरण।
अत्याचारको पिँजडामा कैद भएको/गरिएको अधिकारलाई स्वतन्त्र आकाशमा उडाउने काम लोकतन्त्रको हो। मोहवाद, मनोवाद, आफन्तवाद, नातावाद, विकृत दलाल पूँजीवादको अन्त्य गर्ने काम समाजवादी व्यवस्थाको हो।
व्यवस्थासँगै देशको अवस्थालाई माथि उठाउनु लोकतन्त्रमा सबैको कर्तव्य हो। त्यसमा नेता र सरकारमा पुगेकाहरूले झन् ठूलो मेहनत गर्नुपर्छ। साँच्चिकै भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हुर्किदै गरेको बिरुवालाई संरक्षण र जनपक्षीय बनाउने काममा तत्कालीन माओवादीहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने थियो।
नेताको गलत आचरणले लोकतन्त्र कमजोर
लोकतन्त्रका १३ वर्षमा ११ सरकार बने। १० वटा ठूला अवैध काण्डहरू घटे। लोकमान प्रकरण, वाइड बडी प्रकरण, गोपाल पराजुली प्रकरण, कर फर्स्याैट प्रकरण, आयल निगम जग्गा प्रकरण, सुडान काण्ड, लडाकु भत्ता काण्ड, निर्मला बलात्कार काण्ड, एनसेल काण्ड र बालुवाटार जग्गा प्रकरण।
केपी ओलीको वर्तमान सरकारलाई सर्वहारा वर्गको हितमा काम गर्न अहिलेको अवस्थामा कुनै जटिलताले रोकेको छैन। बरु ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनायो भन्न सकिन्छ। समावेशी, समानुपातिक सहभागिताको नाममा सरकारले आफन्तलाई संवैधानिक आयोग, सांसद, मन्त्री, सरकारी जागिर, राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिमा राज गर्न प्रश्रय दिइरहेको छ।
यति मात्रै होइन, अनेक कोणबाट देश कमजोर बन्यो। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक रूपमा देश उपनिवेशमा जाकियो। वर्तमान सरकारमा संसार बदल्न हिँडेका पूर्व माओवादीसमेत छन्। देश कमजोर बन्दै गर्दा विचारहरूबाट स्खलित भएका केही मानिसहरू धनाढ्य बन्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रेको देखिन्छ। विलासिता बढ्दो छ। यहाँ मनलाग्दी चलेको छ। यो कसरी सम्भव भयो?
अर्को कुरा, दुई तिहाइको सरकारले व्यङ्ग्यात्मक आलोचना पचाउन सक्दैन। केपी ओलीको वर्तमान सरकारलाई सर्वहारा वर्गको हितमा काम गर्न अहिलेको अवस्थामा कुनै जटिलताले रोकेको छैन। बरु ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनायो भन्न सकिन्छ। समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार प्रतिनिधित्व र सहभागिताको नाममा सरकारले आफन्तलाई संवैधानिक आयोग, सांसद, मन्त्री, सरकारी जागिर, राज्यको सार्वजनिक सम्पत्तिमा राज गर्न प्रश्रय दिइरहेको छ।
राजनीतिक भागवण्डा मौलाएको छ। पैसाको पहुँचमा सांसद, मन्त्री बनाउने काम भइरहेको छ। सरकार आलोचकप्रति असहिष्णु बनेको छ। सत्ता र भत्ताको आशक्ति, सडकमा पोखिएको राजसी रवाफलाई देख्दा उल्लेखित कुराहरूले कुनै कोणबाट पनि लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैन।
