काठमाडौँ – अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महरले नियमविपरीत बनाइएका कुनै पनि संरचनामाथि डोजर चलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। गत शुक्रबार उनले सामाजिक सञ्जालमा खुला मञ्चमा नियमविपरीत बनेका टहरा हटाउन माग गर्दै सरकारले कारवाही नगरे अनेरास्ववियुले डोजर चलाउने चेतावनी दिएका थिए।
उनले लेखेका थिए, ‘माफियाहरू खबरदार ! खुलामञ्च छिट्टो खाली गराउ। सरकार, नत्र अब हामीले डोजर चलाउनुपर्ने हुन्छ।’ आइतबार नेपाली पब्लिकसँग कुरा गर्दै महरले भने, ‘पर्यटकीय विकास र प्रवद्र्धनको नाममा प्राकृतिक स्रोत साधन र सरकारी सम्पत्तिको कसैले पनि गलत प्रयोग गर्न पाउँदैन। यस्तो कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि सरकारले कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’
खुल्ला मञ्चका टहरा भत्काउने चेतावनी दिनुभएको थियो। चन्द्रागिरिमा पनि नियमविपरीत पक्की भवन बनेका छन्, के गर्नुहुन्छ नि? भनेर सोधिएको प्रश्नमा महिसचिव महरले भने, ‘मलाई चन्द्रागिरि हिल्सका बारेमा सम्पूर्ण जानकारी त छैन। तथापि त्यहाँ पनि सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरिएका छन्, नियमविपरीत घर टहरा र भवन निर्माण भएका छन् भने पक्कै पनि सरकारले डोजर चलाउनुपर्छ। यो हाम्रो, त्यो अरुको भनेर राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न कसैलाई छुट छैन।’
चन्द्रागिरी हिल्सको कथा
‘सामान सार्ने वा स्थान खाली गर्न सूचना नदिई डोजर चलाउनु जायज भएन’ भन्ने आवाज पनि छ। खुला मञ्चमा टहरा बनाएकाहरूले टहरा बनाउँदै गर्दा विक्री गर्ने को हो? त्यसका बारेमा जानकार थिए या थिएनन्? त्यसको बारेमा विस्तारै खुल्दै जाला।
शनिबार खुला मञ्चमा नियमविपरीत बनेका टहराहरूमाथि काठमाडौँ महानगरपालिकाले डोजर चलायो। उक्त सरकारी कदम स्याबासी र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ। मुलुकमा देखिएका विकृतिहरूमाथि यसरी नै डोजर लगाएको देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने जनअपेक्षा झन् बढेको देखिन्छ।
अर्कोतर्फ घगाइँगुइँ आवाज सुनिँदै छ कि कांग्रेसका केही व्यवसायीहरूको संलग्नता रहेका कारण खुलामञ्च काण्डले यति चाँडो उपचार पाएको हो। यसरी परकालाई दण्ड, वरकालाई टन्न गरियो भने सुशासन कुन चराको जात बन्छ।त्यस्तै ‘सामान सार्ने वा स्थान खाली गर्न सूचना नदिई डोजर चलाउनु जायज भएन’ भन्ने आवाज पनि छ। खुला मञ्चमा टहरा बनाएकाहरूले टहरा बनाउँदै गर्दा विक्री गर्ने को हो ? त्यसका बारेमा जानकार थिए या थिएनन् ? त्यसको बारेमा विस्तारै खुल्दै जाला।
खैर खुला मञ्चका हटरा हटे। आशा गरौँ, सरकारले जसरी नियमविपरीत सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई बिनासूचना कारवाही गर्यो, त्यसरी नै अरू पनि कानूनविपरीत बनेका टहरा, घर महलमा डोजरको चलाउन सकोस्। ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जियो’ भन्ने नेपाली उखान छ। पछिल्लो समयमा जग्गा दलाल काण्डहरू एकपछि अर्को गर्दै समाचारहरूमा छाइरहेका छन्।
वनमन्त्री दीपक बोहराले २०६८ साउन २० मा बिनाप्रतिस्पर्धा ३६ हेक्टर वनक्षेत्र काठमाडौं फनपार्क प्रालिलाई ४० वर्षसम्मका लागि उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। काठमाडौँ फनपार्क प्रालिका नाममा ईआईए प्रतिवेदन बनाइएको थियो। २०७३ जेठ १५ देखि नाम फेरेर चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडमार्फत निर्माण अघि बढाइएको थियो।
बालुवाटार सरकारी जग्गाको काण्ड चलिरहेको बेला खुला मञ्च काण्ड शुरू भयो। खुला मञ्चका अवैध टहरामाथि डोजर चलेसँगै चन्द्रागिरी हिल्स काण्ड पुनः चर्चामा आएको छ। चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले वातावरणमैत्री कटेज बनाउने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) सरकारबाट स्वीकृत गराएर भालेश्वर डाँडामा कंक्रिट टावरहरू खडा गरेको छ। (ईआईए) अनुसार छुट्टाछुट्टै ४० वातावरणमैत्री कटेज निर्माण गर्नुपर्नेमा उसले एकै ठाउँमा ८ भन्दा बढी कंक्रिट भवन निर्माण गरेर राज्यलाई चुनौती दिइरहेको छ।
२०६९ भदौ २० मा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको ईआईए प्रतिवेदनमा चन्द्रागिरिमा वातावरणमैत्री ४० कटेज निर्माण गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको पालामा वनमन्त्री दीपक बोहराले २०६८ साउन २० मा बिनाप्रतिस्पर्धा ३६ हेक्टर वनक्षेत्र काठमाडौं फनपार्क प्रालिलाई ४० वर्षसम्मका लागि उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेका थिए। काठमाडौँ फनपार्क प्रालिका नाममा ईआईए प्रतिवेदन बनाइएको थियो। २०७३ जेठ १५ देखि नाम फेरेर चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडमार्फत निर्माण अघि बढाइएको थियो।
मन्त्री बोहराले व्यवसाय सञ्चालनका लागि समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वनसमेत गरेर चन्द्रागिरि हिल्सलाई ३६ हेक्टर वन सुम्पिएको हो। ईआईए प्रतिवेदनमा ४० कटेज ०.७० हेक्टर जमिनमा फैलिनेसमेत उल्लेख छ। चन्द्रागिरि हिल्सले भने कटेज बनाउने भनेर अहिले करिब एक दर्जनभन्दा बढी पक्की भवन (कंक्रिट टावर) बनाएको छ।
प्रकृतिलाई जोगाएर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नुको साटो हिल्सले राजनीतिक पहुँचका आधारमा ईआईए प्रतिवेदन र कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी नाफा कमाउन ठूला संरचना बनाएको छ।
