सन्तोष प्याकुरेल – गएको सोमबार २९ अप्रिल २०१९ मा अस्ट्रेलियन सरकार, डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्सले एजेण्ट र शैक्षिक सस्थाहरूको नाममा जारी गरेको सूचनाले नेपाली विद्यार्थीहरूको अस्ट्रेलिया अध्ययनको आकर्षक छनोट भोकेशनल एजुकेशन (भीईटी) क्षेत्रमा भिसाको जुन लहर थियो, त्यसलाई लगभग पूर्ण रूपले बन्द गर्ने संकेत गरेको छ।
गतसाता भएको अस्ट्रेलियन हाई कमिशनको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार (शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगको भेटघाट र शैक्षिक परामर्शदातृ संघका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा पनि सो कुराको लक्षण देखिएको थियो।
अस्ट्रेलिया सरकारले सिड्नीस्थित एक कलेजको लाइसेन्सको निलम्बन र नेपाली सञ्चारमाध्यममा त्यसपछि आएका विभिन्न कुराहरूले जन्माएका विभिन्न शंका र उपशंकापश्चात् अति गम्भीरतापूर्वक लिएको अनुमान पटक–पटकको अस्ट्रेलियन उच्चस्तरीय टोलीको भ्रमण र भेटघाटबाट गर्न सकिन्थ्यो। त्यसमाथि अस्ट्रेलियन संघीय संसदले बनाएको ‘जवाइन्ट कमाण्डिङ कमिटी अन माइग्रेसन’ले गत फेब्रुअरीमा पेश गरेको ११९ पृष्ठ लामो ‘रिपोर्ट अफ द इन्क्वाइरी इनटु इफिकेसी अफ करेन्ट रेगुलेसन अफ अस्ट्रेलियन माइग्रेसन एन्ड एजुकेसन एजेन्ट’ले यसरी नेपाल विशेष निर्णय गर्न अस्ट्रेलियन हाई कमिसनलाई थप बल प्रदान गरेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ।
उक्त प्रतिवेदनमा धेरैजसो एजुकेसन एजेन्टको भूमिका सन्तुष्टिपूर्ण रहे पनि अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशका कतिपय एजुकेसन एजेन्टहरूले विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि भन्दा श्रमका लागि पठाउने गरेको खुलासा गर्दै ती विद्यार्थीहरू पीआर लिएर अस्ट्रेलियामै बस्ने आकांक्षाले आउने गरेको उल्लेख गर्दै तत्काल उचित कदम चाल्न सुझाव दिएको देखिन्छ।
अबका दिनहरूमा हाइयर एजुकेसन र युनिभर्सिटीहरूमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूका लागि मात्र सहज हुने परिस्थिति देखिएको छ।
त्यसो भए तापनि हाइयर एजुकेशनल कलेज र विश्वविद्यालयहरूका केही परामर्शदाताहरूले मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा विद्यार्थीहरूको पहुँच र परामर्शदाताको उपलब्धतामा कमी हुन गई सेवाग्राही विद्यार्थीहरूले सहज सेवा नपाउन सक्ने अवस्था निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ।
एक सहज र आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको अस्ट्रेलियामा गत २ वर्षदेखि प्रतिवर्ष १५ हजारका दरले विद्यार्थीहरू भिसा प्राप्त गर्दैरहेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्थालाई जिम्मेवार रूपमा मर्यादित, व्यावसायिक अवसर र अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको भाग्य र भविष्य निर्धारणको उचित विकल्पको रूपमा टिकाउन नसक्नुमा को को कति कति मात्रामा दोषी हो ? यो त समयले नै बताऊला। तर, अधिकांश युवा व्यवसायीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको यो व्यवसाय धराशयी हुने निश्चित छ।
एक उत्कृष्ट परामर्शदाताको मानक उसले लगाउने भिसाको संख्या र उसको अफिसको आकार मात्र नभई उसले सही गन्तव्य, कोर्स र शैक्षिक संस्था छनोटमा पुर्याउने सहयोग तथा कलेज र विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित पूर्ण जानकारीहरूको प्रवाह पनि हो भन्ने सूचना जबसम्म संगठित रूपमा संघहरूले अभिभावक र विद्यार्थीहरूमाझ पुर्याई यो मान्यता स्थापित गर्न सक्दैनन्, तबसम्म यो शैक्षिक परामर्श व्यवसाय उद्योगको रूपमा स्थापित हुन सक्दैन।
यस्तो अवस्थामा नेपालमा रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श संघहरूले जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो रूपमा देखा परेको छ। विगतमा सूचना र सामग्रीहरूको प्रचारप्रसारमा देखिएको अस्तब्यस्ततालाई समाप्त पार्न संयुक्त सूचना र प्रचार आचारसंहिता निर्माण गर्न आवश्यक छ। साथै, छापा र सामाजिक सञ्जालमा देखिने भड्किलो र द्विअर्थी समाचारहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाउने काम गर्नु अपरिहार्य छ। शैक्षिक परामर्शदाताको सक्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान पुर्याउँदै सकेसम्म बढीभन्दा बढी तालिम प्रदान गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ।
(लेखक राष्ट्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (नेका)का संयोजक हुन्)
