✒ प्रा.डा. अच्युत वाग्ले
नेपाल मूलतः अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा निर्भर राज्य हो। भर्खर मात्र औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्दै गरेका कारण नेपालका श्रमिकका श्रमको मूल्य र हकहितको पक्षमा खासै उल्लेखनीय काम हुन सकेको छैन। अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै २५ प्रतिशत हिस्सा कृषिको रहेको भनिएको छ। अझै पनि र विगत एक दशकसम्म यसको हिस्सा झन्डै झन्डै कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधा भाग रहेको थियो। र, यो क्षेत्रको श्रम सम्पूर्णतः अनौपचारिक र असंगठित अवस्थामा रहेको थियो। खासगरी त्यो अनौपचारिक कारणले यसको ज्याला अथवा श्रमको मूल्यको चाहिँ उचित निर्धारण र श्रमिक पक्षको सौदाबाजीको अवसर प्राप्त थिएन। त्यसमाथि पनि अर्थतन्त्रको आधारभूत रूपले मौद्रिकीकरण नभएका कारणले हामीकहाँ कर्म र श्रम साटासाटको कृषि व्यवस्था थियो। त्यसमा पनि खासगरी श्रमिकको हकहितका लागि कुरा उठेको थियो। त्यो पहिलो कुरा हो। दोस्रो कुरा, नेपालको अर्थतन्त्रमा जहिले पनि श्रम आपूर्ति र असन्तुलनको पक्ष रहेको थियो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी श्रम सधैँ उपलब्ध भएका कारणले छद्म बेरोजगारीको अवस्था रहिरह्यो। जतिखेर कृषिको हिस्सा अर्थतन्त्रमा ठूलो रहेको अवस्था थियो, त्यतिखेर कति उत्पादकत्वका लागि कति श्रम आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको निर्धारण भएन। अहिले त्यो कृषिमा निर्भर ठूलो संख्याका श्रमिक अनौपचारिक रूपमा भन्दा ४० लाख भन्ने गरिन्छ भने कम्तीमा २० देखि २५ लाख काम गर्ने उमेरका र खासगरी यसअघि कृषिमा निर्भर रहेका श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएको अवस्था छ। श्रम अधिकारका हिसाबले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको अवस्था झन् दयनीय छ। अब नेपालले अलिअलि औद्योगीकरण गरेसँगै श्रम अधिकारको कुरा पनि उठेको छ। यो विराटनगर जुटमिलमा विसं २००३ मा श्रमिक अधिकारका निम्ति गरिएको पहिलो आन्दोलनलाई नेपाली प्रजातन्त्रको जननी आन्दोलन भनेर मानिन्छ। तर पनि त्यो मूलभूत रूपले श्रम अधिकारका निम्ति भएको आन्दोलन थियो। जसमा नेपालका नेताहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीजस्ता लोकतान्त्रिक व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो र त्यसले नेपालमा मजदूर आन्दोलनको औपचारिक शुरुआत पनि गर्याे। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघहरू, नेपालमा जुन दुईवटा संगठन छन्, ती श्रम अधिकारमा समाजका लागि काम गर्ने संस्थाका रूपमा विसं २००४ मा स्थापना भएको हो। तर, अहिले नेपाली श्रम आन्दोलनका आफ्नै समस्या छन्। मूलभूत रूपले यो राजनीतिक आन्दोलन र श्रम अधिकारको आन्दोलनबीचको प्रस्ट रेखा हो, जुन आजसम्म कोरिन सकेको छैन। खासगरी नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना नभएसम्म अर्थात् २०४६ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना हुनुअघि राजनीतिक पार्टीहरूका लागि एउटा राजनीतिक आन्दोलन गर्ने वैकल्पिक र वैधानिक मञ्चका रूपमा ट्रेड युनियनहरू प्रयोग हुँदै आए।
प्रजातन्त्र स्थापनापछि ट्रेड युनियन आन्दोलन राजनीतिक रूपमा विभाजित नभएर खासगरी श्रम अधिकारमै केन्द्रित हुन सकेको भए श्रमिक आन्दोलनको महत्त्व विशेष रूपले बढी हुन्थ्यो। किनभने, आफ्ना ट्रेड युनियन निकटका राजनीतिक व्यक्तिहरू नेतृत्वमा पुग्दा त्यस्ता ट्रेड युनियनहरूको सौदाबाजी (बार्गेनिङ) क्षमता अत्यन्त कमजोर हुने गरेको इतिहासले देखाएको छ। यसका अतिरिक्त आप्mनै रूपले संरचनागत ढङ्गले पनि नेपाली समाजमा एक खालको समस्या रह्यो।
उदाहरणका लागि ट्रेड युनियनहरू केही लाख रोजगारी पाउने मानिसको मात्र अधिकार रक्षाको संगठन भएर रह्यो। किनभने, ती संगठनमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले मात्र संगठित भएर आफ्नो हक र अधिकार माग गर्न सक्ने भए। तर, यथार्थ के रह्यो भने अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू संगठित अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूको अवस्थाभन्दा झन् दयनीय रह्यो। त्यस कारणले पनि केही रोजगारी पाएकाहरूको रोजगारी सुरक्षा र कार्यस्थल सुरक्षाजस्ता मुद्दाहरू मात्र ट्रेड युनियनहरूले उठाउन सके। त्यसपछि श्रम आन्दोलनमा संसारभर भू–मण्डलीकरणको प्रचार र प्रभाव चर्को रूपले प¥यो। त्यसको असर नेपालमा पनि नपरिरहन सकेन र परिणामस्वरूप अहिले जुन श्रम ऐन आएको छ, यसले संगठनको अधिकार दिए पनि खासगरी सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार समाप्त पारिदिएको छ। अहिले सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कटौती गरी श्रम क्षेत्रमा ‘हायर एन्ड फायर’को व्यवस्थालाई अगाडि ल्याएको छ। यसमा सुखद कुरा चाहिँ यो ऐन श्रमिकहरू सहितको सहभागिता र समर्थनमा आएको छ। यसमा उल्लेख्य कुरा के छ भने अहिले जुन सामाजिक सुरक्षा ऐन लागू भएको घोषणा गरिएको छ, यसलाई व्यवहारमा नै लागू गराउन सक्ने हो भने यो ऐन रोजगारदाता र श्रमिक दुवै पक्षलाई हितकर हुनसक्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। तथापि यसका कानूनी अप्ठ्याराहरू र दोहोरोपन एवं अस्पष्टताहरू थुप्रै छन्। यो राजनीतिक रूपले दुरुपयोग हुनसक्ने सम्भावना पनि पर्याप्त छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका जुन श्रमिक छन्, ती श्रमिकको अधिकार सुरक्षित नहुने अवस्था पनि त्यत्तिकै छ। त्यसैगरी हामीले समानताका जति नै कुरा गरे पनि समान ज्यालाको कुरामा लैङ्गिक विभेद अहिले पनि रहेको छ। खासगरी हाम्रोे शिक्षा प्रणालीले सीप प्रदान गर्न नसकेकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकले पाउने श्रम मूल्य पाउन सकेका छैनन्। नेपालमा पनि यही अवस्था छ। खासमा नेपाली श्रम बजारमा छिमेकी मुलुकहरूका श्रमिक पहिले भारतीयको बाहुल्यता थियो तर अहिले चिनियाँ श्रमिकले पनि क्रमशः नेपाली श्रमबजारलाई ओगट्दै गएको अवस्था छ। अहिले पनि अधिकतम नेपाली श्रमिक परम्परागत अदक्ष न्यून ज्याला पाउने अवस्थामा छन्। नेपालमा यो अवस्था चाहिँ शारीरिक श्रम गर्नेहरूको हकमा मात्र सीमित छैन। अहिले हेर्ने होे भने पत्रकारिता क्षेत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकको विवाद देशभरि रहेको छ र बैङ्किङजस्ता अत्यन्त आकर्षक मानिएका क्षेत्रमा उच्च तह र तल्लो तहका कर्मचारीबीचको तलबको विभेद रहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसैगरी न्यूनतम ज्यालालाई संगठित क्षेत्रमा पनि अनिवार्य रूपमा लागू गराउने चुनौती आफ्नो ठाउँमा छ। यस मे दिवस अथवा १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यसलाई चाहिँ वर्षको एक दिन एउटा औपचारिक रूपले सम्झने मात्र होइन, मे दिवसलाई अब युगसापेक्ष रूपले रूपान्तरण गरेर श्रमिकको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र खासगरी श्रमिकको हित भनेको राजनीतिक शक्तिका आधारमा रोजगारदाताहरूसँग अधिकार लिने, अधिकार संरक्षण गर्ने जुन परिपाटी थियो, त्यसको सट्टा दक्षताका आधारमा पर्याप्त ज्याला वार्गेनिङ गरेर लिन सक्ने हुनुपर्छ। आफ्नो मुलुकको श्रम बजारभित्र काम गर्न पाउने अधिकार विदेशीहरूबाट नखोसिने र देशभित्र पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गरेर विदेशमा श्रम बेच्न जान नपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसमा एउटा भन्नैपर्ने कुरा के छ भने नेपालको श्रम संस्कृति अत्यन्तै विकृत बन्दै गएको छ । नेपालमा श्रमका आधारमा मानिसहरूको वर्गविभाजनको अवस्था स्पष्ट देखिएको छ । सबै खालका श्रमलाई सम्मान गर्ने अवस्था छैन। कसले के काम गर्छ भन्ने आधारमा उसको सामाजिक सम्मान निर्धारण हुने चरम् अवस्था बनेको छ।
यो चरम् भन्ने शब्द निकै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने, अरू देशमा पनि यस्तो विभाजन सामान्य रूपमा देख्न पाइन्छ। विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ प्लम्बिङ काम गर्ने र विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकको समान इज्जत हुन्छ भन्ने चाहिँ पटक्कै हैन, संसारभरि नै यो समस्या धेरथोर रहेको छ तर ती देशहरूमा ती अर्थतन्त्रमा चाहिँ श्रम गरेकै कारणले छुवाछूतको अवस्था वा कुनै खास क्षेत्रमा काम गरेकै कारणले सामाजिक बहिष्करणको अवस्था चाहिँ छैन ।
नेपालमा अहिले पनि त्यो अवस्था कहीँ न कहीँ कसै न कसै गरी विद्यमान रहेको छ। उही प्रकृतिको काम आफ्नो घरछिमेकभित्र गर्नुभन्दा अर्को देशमा गएर गर्न नेपाली श्रमिक बढी आकर्षित भएका छन्। त्यसैगरी श्रमको मौद्रिकीकरण हुन नसकेका कारणले पनि मानिसहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। उदाहरणका लागि पारिवारिक खेतमा काम गर्दा एउटा युवाले कति पारिश्रमिक पाउने हो, आप्mनो बुवाको पसलमा सघाउँदा कति मैद्रिक लाभ पाउने हो भन्ने प्रस्ट गनेर लिने पैसा (मौद्रिक लाभ) को व्यवस्था छैन। त्यस्तो परिपाटी वा संस्कार नबसेका कारणले पनि मानिसहरू हातैमा तातो पैसा थाप्नका लागि विदेशिने परम्परा बन्दै आएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले एउटा ठूलो श्रम समस्याको अवस्था सृजना गरिसकेको छ। मुलुकमा पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हुन छाडेका छन्। खासगरी धेरै र आकर्षक श्रमको मूल्य पाइने निर्माण क्षेत्रमा डकर्मी, सिकर्मीजस्ता काम गर्न पनि नेपालीले पाउन नसक्ने अवस्था छ। माग र आपूर्तिको अवस्था अहिले असमान हुँदै गएको कारणले नेपाली अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वका कारण महँगो पर्न जान थालेको छ । त्यसैले श्रम मूल्यको मौद्रिकीकरण, श्रम मूल्यको समानता आदि सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य र खासगरी ठूलो मात्रामा रहेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने जुन अभिभारा राज्यको हो, अब त्यसमा उसले काम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि निजीक्षेत्र पनि अहिले विकसित हुँदै गइरहेको छ। नेपालमा खासगरी अत्यधिक विकसित भएको क्षेत्र हो– सेवा क्षेत्र। त्यसलाई पनि अर्थतन्त्रको एउटा औपचारिक भागका रूपमा व्यवहार गर्ने र त्यहीअनुरूप श्रमको क्षतिपूर्ति दिने परम्परा बसाउनु आवश्यक छ। नेपालमा ट्रेड युनियनको राजनीति गरेर श्रम नगरी र उत्पादनमा योगदान नगरीकन अधिकार सुरक्षित गर्ने जुन परम्परा हामीले शुरु गरेका छौँ, त्यसको अब अन्त्य हुन आवश्यक छ।
– प्रा.डा. अच्युत वाग्ले (काठमाडौं विश्वबिद्यालय)सँगको बिशेष कुराकानीमा आधारित
