✒ गणेश प्रसाद निरौला
मजदूरहरूको गौरव र एउटा महत्त्वपूर्ण चाडका रूपमा संसारका प्रायः प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हरेक वर्ष मे १ मा मे दिवस मनाइन्छ। मजदूरका हकहितको संरक्षण र उनीहरूको अधिकार स्थापनाको दिनको सम्झना स्वरूप मे दिवस वा श्रमिक दिवस मे १ मा मनाइन्छ। मजदूरको हिजोको अवस्था के थियो र आज के छ भनेर समीक्षा गर्ने दिनका रूपमा पनि यो दिनलाई लिन सकिन्छ। सन् १८८६ मा अमेरिकाको सिकागोका मजदूरले ‘८ घन्टा काम, आठ घन्टा आराम र आठ घन्टा मनोरञ्जन’को माग राखेर ठूलो संघर्ष र वलिदानीपूर्ण आन्दोलन गरेका थिए। यस आन्दोलनले श्रमिक इतिहासलाई मुक्ति र गौरव दिलाएको छ। मजदूरले झन्डै १६ घन्टासम्म निरन्तर काम गर्नु पर्थ्यो , कामको घन्टा र पारिश्रमिक निश्चित थिएन। उनीहरूमाथि मिल मालिक अर्थात् रोजगारदाताले अति नै शोषण गर्दथे। रोजगारदाताले कुनै पनि बेला उनीहरूलाई कामबाट निष्कासन गर्दथे। यी अत्याचार र अमानवीय व्यवहारको विरोधमा भएको लाखाैँ मजदूरको संघर्ष आन्दोलनलाई दबाउन सरकारले व्यापक दमन गर्यो। परिणाम स्वरूप गोली र बम लागेर ई मार्केटमा ८ जना श्रमिकको मृत्यु भयो। यसको बदलामा सिकागोमा मात्र नभएर पूरै अमेरिकामा श्रमिक आन्दोलित हुन पुगे र अन्त्यमा सरकारले घुँटा टेक्यो। मे १ का दिन मजदूरको माग पूरा भयो। त्यस आन्दोलनले नै आज संसारका मजदूरलाई अधिकारसम्पन्न गराउँदै लगेको छ। उक्त दिनको सम्झनामा मे १ मा मे दिवस, मजदूर दिवस अथवा श्रमिक दिवस मनाउन शुरु गरिएको हो। सन् १८८९ देखि आज २०१९ सम्म १३०औँ मे दिवस मनाइरहँदा नेपालका श्रमिकको अवस्थाबारे लेखाजोखा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। नेपालमा श्रम ऐन २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ ले श्रमिकलाई संस्थागत रूपमा अधिकारसम्पन्न गर्ने काम शुरु गरेको देखिन्छ। यद्यपि, प्रतिष्ठानमा काम गर्ने निश्चित श्रमिकलाई मात्र अधिकार प्राप्त हुन सक्यो। झन्डै ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका अनौपचारिक श्रमिक संगठित भई श्रमिक अधिकारको फाइदा लिनबाट वञ्चित नै रहेको देखिन्छ। नेपालको श्रम ऐन २०४८ र ट्रेड युनियन ऐन २०४९ बाट सरकारी सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य, बैंक, संस्थान केही ठूला कारखाना, तारे होटल आदिमा कार्यरत श्रमिकहरू संगठित पनि हुन सके र सामूहिक सौदाबाजीका माध्यमबाट तलब, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षामा सहभागी भई जीवनस्तरमा ठूलो पविर्तन ल्याउन पनि सफल देखिन्छन्। त्यस्तै कृषि, यातायात, निर्माण, साना होटल, रेस्टुरेन्ट, व्यापार क्षेत्र तथा स्वरोजगार श्रमिकका अधिकारका बारेमा श्रेम ऐन २०४८ र २०७४ ले संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजीका माध्यमबाट जीवनस्तर सुधार्ने व्यवस्था गरे पनि श्रमिकहरू संगठित हुन र ट्रेड युनियन शिक्षाको अभावका कारण अझ पनि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा लगायतका सेवा सुविधाबाट विमुख रहिरहेका छन्। सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ हाल लागू हुने अवस्थामा रहे पनि त्यसले अनौपचारिक क्षेत्रका ठूलो संख्यामा रहेका श्रमिकलाई समेट्न सकेको छैन। २०७५ मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा ठूलो तामझामका साथ शुरुआत भएकोे सामाजिक सुरक्षा योजना (नियामवाली)ले अझै २९ हजार प्रतिष्ठानका करिब ३० लाख श्रमिकलाई लक्षित गरे पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिष्ठानको संख्या करिव २ हजार २ सय मात्र रह्यो। यसबाट सामाजिक सुरक्षा योजना तुरुन्त लागू भई सबै श्रमिकलाई समृद्धितिर उन्मुख गराउन ठूलो परिवर्तन भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन। अर्कोतिर उक्त सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन नपाउने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि यसले पनि आश जगाउन नसक्ने निराशजनक अवस्थाको चित्रण मात्र देखिन्छ। तसर्थ, नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियन महासंघहरू नेपाल ट्रेड युनियन कंग्रेस, जिफन्ट, एएनटीयूएफलगायत रोजगारदाताहरू एफएनसीआई र सीएनआईका प्रतिनिधि र सरकारसँगको लामो सहकार्यबाट प्राप्त ऐनको कार्यान्वयनबाट पनि उत्साहजनक परिणाम देखिन सकिरहेको छैन। दैनिक करिव १ हजार ५ सयका दरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवा अप्रत्यक्ष, अमर्यादित र कठिन काम गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन्। तिनका बारेमा पनि मे दिवसमा सोच्नु जरुरी छ। अन्त्यमा, नेपालको संविधानले पनि श्रमिकका केही मुख्य अधिकारहरू, संगठन स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजी, सामाजिक सुरक्षा आदिलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ तर पनि व्यवहारमा श्रमिक लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन्। संसदलगायत निर्णायक तहमा श्रमिक प्रतिनिधित्व र राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन जस्ता विषयलाई संविधानमा उल्लेख नहुनुले पनि श्रमिकका लागि ल्याएका ऐन कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। तसर्थ, यस १३०औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको उपलक्ष्यमा सबै ट्रेड युनियन र श्रमिक एकजुट भई संविधान, ट्रेड युनियन ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा जोड दिन जरुरी छ। साथै, असंगठित क्षेत्रमा व्यापक संगठन विस्तार गरी सबै श्रमिकलाई ट्रेड युनियन शिक्षा र संगठनभित्र ल्याउनु अति आवश्यक छ। (लेखक नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका सल्लाहकार एवं निवर्तमान उपाध्यक्ष हुन्।
