काठमाण्डौ – गएको जेठमा चक्रपाणि खनाल, राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी, मन्त्रालयका अधिकारीलगायतको टोलीले कालिमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारको अनुगमन गरे।
अनुगमनमा कालीमाटीमा ‘बिचौलिया’को बर्चश्व रहेको भन्दै मन्त्रालयले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारका ९९ वटा स्टललाई रातो सूचीमा राखेर कारबाही गर्ने तयारी थाल्यो। मन्त्री चक्रपाणि खनाललगायतको टोलीले कालीमाटीका व्यापारीलाई गएको जेठ २५ गते चार भागमा विभाजन गरेर कारवाही गर्ने तयारी थालेको थियो।
मन्त्रालयअन्तर्गतको बोर्ड बैठकबाट कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका व्यापारीको बर्गीकरण यसरी गरिएको थियो।
- कार्यविधि पूर्ण रुपमा उलङ्घन गर्ने ९९ जनालाई रातो कार्ड
- कार्यविधि अलि कम उलङ्घन गर्ने १३१ जनालाई निलो कार्ड
- सामान्य नियम उलङ्घन गर्ने २०९ जनालाई पहेंलो
- पूर्ण रुपमा नियम पालना गर्ने व्यापारी १५९ जना
समितिले रातो कार्ड पाउने ‘सम्बन्धित व्यापारीलाई नै पत्र बुझाई इजाजतपत्र खारेज गरी सम्झौता रद्द किन नगर्ने भनि ७ दिन भित्र लिखित जवाफ माग्ने, चित्त नबुझे सम्झौता रद्द गरी गोला प्रथाद्धारा अरुलाई दिने’ भन्ने निर्णय गरेको थियो।
निलोलाई ‘नियमाअनुसार बसेको र व्यवसाय गरेको प्रमाणसहित ७ दिन भित्र स्पष्टिकरण बुझाउने’ भन्ने निर्णय गरेको थियो। पहेँलोलाई भने समितिले ‘आगामी दिनमा गल्ती नगर्ने गरी सचेत गराउने’ भनेको थियो।
रातो कार्ड पाएका व्यापारीसँग कालीमाटी बजार व्यवस्थापन समितिले स्पष्टिकरण समेत लिएको थियो। गएको असार ३ गते ९९ मध्ये ९० जना रातो कार्ड पाउने व्यापारीले स्पष्टिकरण दिएका थिए। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन समितिले ९० जना व्यापारीको इजाजत पत्र खारेज गरेर नयाँ व्यापारीलाई अवसर दिने तयारी गरेको थियो। तर व्यापारीले अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएपछि मन्त्रालयको टोलीसहित बजार व्यवस्थापन समितिको कारबाही प्रकृया तुहिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलगायतको टोलीसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढेको थियो। मातृकाप्रसाद यादवको टोलीले गरेका कारबाहीबाट व्यापारी आन्दोलित समेत भएका थिए।
त्यसै विषयलाई लिएर दुई मन्त्रालयबीच असन्तुष्टि समेत बढेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता हित संरक्षण अन्तर्गत कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
तत्कालीन समयमा १३ वटा भण्डारण कक्ष भने बजार व्यवस्थापन समितिले खारेज गरेर नयाँ व्यापारीलाई दिएको थियो। १३ वटा भण्डारण कक्षका व्यापारी अदालत नगएको र उनीहरु रेड लिष्टमा परेका कारण उनीहरुको स्टल खारेज गरिएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक तेजप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए।
समितिका पदाधिकारी भन्छन्ः सुधारको काम हुँदैछ
‘हामीले व्यापारीको स्टल खारेज गर्नेभन्दा पनि कालीमाटी बजार सुधार गर्ने तयारी थालेका हौं’, कालीमाटी बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर सुवेदीले भने, ‘हामीले अहिले बजारका सुधारका केही सूचक बनाएका छौं। तिनै सूचक पालना गर्दा पनि बजार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हामी त्यही सूचक कार्यन्वयन गर्ने तयारीमा छौं।’
उनका अनुसार कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक व्यापारीको ‘स्टल’मा बिक्री मूल्य राख्नुपर्ने, व्यापारी र व्यापारीका कर्मचारीले परिचयपत्र अनिवार्य रुपमा लगाउनुपर्ने, व्यापारी समयमै आउने–जाने गर्नुपर्ने, व्यापारीको खाता पारदर्शी हुनुपर्नेलगायतका सूचकहरु बनाइएको छ।
‘अहिलेको कामबाट हामीले केही सिकेका छौ। अदालतको मुद्दा फैसला नभए पनि हामीले बजार व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि बनाएका छौं’, कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘कार्यविधिको अन्तिम ड्राफ्ट मन्त्रालयमा छ। त्यहाँबाट ‘फाइनल’ हुने तयारीमा रहेको छ।’ उनले कार्यविधि अगाडि आउने र त्यसको आधारमा अनुगमन तथा व्यवस्थापन हुने बताए।
उनले आएका सामान व्यवस्थापन गर्ने तयारी पनि आफूहरुले गरिरहेको बताए। तर बजारमा पुग्दा फोहोर व्यवस्थापन समेत राम्रोसँग भएको देखिँदैन थियो। ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न पनि समितिले काम गरिरहेको उनले बताए।
कारबाही प्रक्रिया तुहिएपछि अहिले झनै धेरै ‘बिचौलिया’ को बिगबिगी भएको व्यापारीकै गुनासो छ। ‘अहिले त झनै ‘स्टल’को भाडादर धेरै बढाएर भाडाका व्यापारी राखिएको छ’, ०५२ सालदेखि कालीमाटीमा व्यापार गर्दै आएकी काभ्रे पाँचखालकी पवित्रा सापकोटा भन्छिन, ‘अहिले पहिलाको भन्दा खत्तम भएको छ।’ मन्त्रीले अनुगमन गर्दा केही सुधार देखिएको उनको अभुभव छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा पुग्दा ‘स्टल’ लिने व्यापारीको नाम, थर र फोटो एउटा देखिन्थ्यो भने व्यापार गर्न अरु नै व्यक्ति बसेका थिए। निकै ठाउँमा ‘स्टल’को ठेगानाभन्दा फरक व्यक्तिहरु व्यापार गरिरहेका देखिन्थे। प्रायः त्यस्ता ठाउँमा भारतीय मूलका व्यापारीले व्यापार गरिरहेका थिए। ‘‘स्टल’ तपाईँहरुकै हो?’ भन्ने प्रश्नमा उनीहरुले ‘आफूहरु कामदार भएर बसेको’ भन्दै ढाँटे।
त्यहीँका केही व्यापारीका अनुसार एउटा स्टलको चार कुनामा चारजना व्यापारी राखेर समेत व्यपारीले भाडा लिइरहेका छन्। केही व्यापारीले महिनाको दुई लाखभन्दा बढी भाडा लिइरहेका छन्। त्यसरी भाडा लिँदा उनीहरुले बेच्ने तरकारी तथा फलफूलको मूल्य समेत महंगो बनाउने गरेका छन्।
अहिले एउटा स्टलको व्यापारीले तीन हजारदेखि दश–पन्ध्र हजारसम्म भाडा कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजार व्यवस्थापन समितिलाई बुझाउँछन्। ‘२०८० सालसम्म व्यापारीको ‘स्टल’ नचलाउन अदालतले आदेश दिएको छ’, एक व्यापारीले भने, ‘मन्त्रीले कारबाही गर्न सम्भव नै छैन। आफैँ व्यापार गर्न सक्नेले आफैँ गरिरहेका छन्। सक्नुहुन्छ ! तपाईँहरु कारबाही गर्न?’ ती व्यापारीले प्रश्न सोध्दा नै ‘कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। नाम भने खुलाउन चाहेनन्।
अहिले कालीमाटी बजारका व्यापारीले हालेको मुद्दा बिचाराधिन छ। समिति भने मन्त्रालयबाट कालीमाटी बजार व्यवस्थापन गर्न भिन्नै नियमावली ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ।
