काठमाडौँ – २०७३ सालमा नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सातै प्रदेश समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढायो। प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम परिचालन गरी सातै प्रदेशलाई समेट्दै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने परियोजना अघि बढाएको थियो।
प्राधिकरणले परियोजनालाई प्रदेशअनुसार तीन भागमा बाँडेर काम अगाडि बढाए पनि सम्झौता अनुसार कुनै पनि काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन सकेन। प्रधिकरणले पहिलो भागमा नेपाल टेलिकमलाई १, २ र ३ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा दिएको थियो भने दोस्रो भागअन्तर्गत प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन यूटीएललाई जिम्मा लगायो। यस्तै, प्राधिरकणले तेस्रो भाग अन्तर्गत प्रदेश ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन स्मार्टलाई जिम्मा लगाएको थियो। सबै कम्पनीले सम्झौता गरेको अवधिमा काम नै सुरु गर्न सकेनन्।
नेपाल टेलिकमको कार्य प्रगति
प्राधिरकणले प्रदेश नम्बर १, २ र ३ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई जिम्मा दियो। प्राधिरकण र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबीच २०७३ असोज १२ गते सम्झौता भयो। उसलाई ४.८७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो।
नेपाल टेलिकमले मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको २ वर्षपछि टेन्डरको टुङ्गो लगायो। टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा लिएको ३ ओटा प्रदेशमा काम अघि बढाउन विभिन्न कम्पनीलाई गएको चैतमा जिम्मा दियोे। टेलिकमले प्रदेश नं १, २ र ३ का विभिन्न क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा चिनियाँ, कोरियाली तथा नेपाली कम्पनीलाई दिएको छ।
नेपाल टेलिकमले प्रदेश नम्बर १ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि कोरियाली कम्पनी एलएस केवललाई जिम्मा दिएको छ। उक्त प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउनका लागि ५ ओटा कम्पनीले आवेदन दिएकोमा एलएस केवलले उक्त जिम्मा पाएको थियो।
प्रदेश नम्बर २ र ३ मा भने टेलिकमले फाइबर बिछ्याउने जिम्मा नेपाली कम्पनी आरोग्य कन्स्ट्रक्सन जेभी र हङकङको सीसीएसआई कम्पनीलाई दिएको छ। प्रदेश नम्बर २ मा फाइबर बिछ्याउनका लागि ५ ओटा कम्पनी तथा प्रदेश नम्बर ३ का लागि ७ ओटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तीनवटा परियोजनामा ३ ओटै कम्पनीसँग आगामी २ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएको छ। आउँदो जेठ ६ गतेबाट टेलिकमले फाइबर बिछ्याउने काम शुरु गर्दैछ।
प्राधिकरणले २०७३ असोज १२ मा नेपाल टेलिकमलाई बिना प्रतिस्पर्धा प्रदेश नम्बर १ को पाँचथर जिल्लाको चियो भञ्ज्याङदेखि प्रदेश नम्बर ३ को गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा दिएको थियो। ठेक्का पाएको साढे २ वर्षपछि कम्पनीले उक्त कामको टेण्डर प्रक्रिया टुङ्ग्याएको हो।
टेलिकमले २ वर्षभित्र ३२ जिल्लाका मध्यपहाडी लोकमार्गमा फाइबर बिछ्याएर सक्ने लक्ष्यसहित प्राधिकरणसँग उक्त ठेक्का लिएको थियो।
यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटीएल)सँगको कार्य प्रगति
युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नम्बर पाँचका जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम पाएको थियो। तर २०७५ फागुन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यूटीएलले उक्त काम गर्न नसक्ने ठहर गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र यूटीएलबीच भएको सम्झौता रद्द गरेको थियो। प्राधिकरणले गएको फागुन पहिलो हप्ता अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनका लागि ४० करोड रुपैयाँ कम्पनीको नाममा निकासा गरेको थियो।
प्राधिकरणले कम्पनीको नाममा रकम निकासा गरे पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले यूटीएलको टेण्डर रद्द गरिएको जानकारी गराए। कम्पनीको उक्त अप्टिकल फाइबरको सम्झौतामा अनियमितता भएको भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरण सम्बन्धी छानबिन तथा सुझाव समितिले योग्यता नपुगेको यूटीएललाई अनुदान स्वरूप ठेक्का दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
सम्झौता पत्रमा यूटीएलले २ वर्षभित्रमा तोकिएको क्षेत्रमा कूल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनु पर्नेमा काम नै सुरु नभएपछि समितिले ठेक्का उपर रकम असुल गर्न सुझाव दिएको थियो। प्राधिकरणले सर्बोच्चको फैसला अनुसार कम्पनीलाई काम अघि बढाउन जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले ४० करोड रुपैयाँ निकासी गरेको थियो।
सरकारले ती दुई प्रदेशमा फाइबर बिच्छ्याउने जिम्मा पनि नेपाल टेलिकमलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर यूटीएलले आफूले नै सम्झौता अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्बोच्चमा मुद्दा हालेपछि गण्डकी प्रदेश र पाँच नम्बर प्रदेशको काम अघि बढेको छैन।
गएको वैशाख २९ गते सर्बोच्च अदालतले यूटीएलसँग अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने काम रद्द नगर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ। न्यायधीश पुरुषेत्तम भण्डारीको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो। सर्बोच्च अदालतले ठेक्का सम्झौता रद्द नगर्न आदेश दिए पनि प्राधिकरण भने यूटीएललाई कामको जिम्मा दिने मनस्थितिमा छैन। यूटीएलले काम नै नगर्ने ठहर गरिसकेकाले उसलाई फेरि ठेक्का नदिने निष्कर्शमा प्राधिरकण पुगेको हो।
यूटीएलले गएको वैशाख १५ गतेसम्म काम नै सक्नुपर्ने थियो। तर यूटीएलको भौतिक कार्य प्रगति शून्य भएपछि सम्झौता भंग गरिएको थियो। यूटिएललाई फाइबर बिछ्याउन ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ दिइको थियो।
प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन विस्तार गर्न यूनाइटेड टेलिकम लिमिटेडसँग २०७४ वैशाख २५ गते सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता भंग पनि अदालतमा मुद्दा परेपछि गण्डकी र प्रदेश ५ मा फाइबर बिछ्याउने काम अन्योलमै छ।
स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडसँगको कार्य प्रगति विवरण
प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर ब्याकबोन विस्तार गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम लिमिटेडसँग २०७४ साउन ३ गते सम्झौता गर्यो। उसलाई प्राधिरकणले ३ अर्ब अनुदान रकम दिने सम्झौता गर्यो।
अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने तेस्रो खण्ड अन्तर्गतको रुकुमदेखि दैलेखसम्मको जिम्मा पाएको स्मार्टले काम शुरु गरिसकेको छ। प्राधिकरणले दुई प्रदेशका १९ जिल्लालाई समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा स्मार्टलाई दिएको थियो। जस अन्तरगत रुकुमको मुसिकोटदेखि दैलेखको झुलाघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा स्मार्टले पाएको थियो।
अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ९. अर्ब ८८ करोड अनुदान रकम प्रदान गरेको थियो। गएको माघ २३ गतेबाट स्मार्ट टेलिकमले नेपाल सरकारले घोषणा गरेको डिजीटाइजेशन अभियान अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ५, ६ र ७ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरिसकेको छ। कम्पनीले नेपालगञ्जबाट फाइबर बिछ्याउने कामको औपचारिक सुरुवात गरेको थियो।
फाइबर बिछ्याउने काम स्मार्ट टेलिकम र सीसीएस (चाइना कम्युनिकेशन सर्भिस नेपाल) ले गरिरहेका छन्। प्रदेश नम्बर ५ का बाँके, बर्दिया, ६ र ७ का सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, अछाम, बाजुरा, बझांङ, डोटी, कैलाली, कञ्चनपुर, डढेलधुरा, बैतडी, दार्चुला गरी १९ जिल्लामा फाइबर बिछ्याउने काम एक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। झण्डै २५ सय किलोमिटर फाइबर १९ जिल्लाका प्रमुख हाइवे र सदरमुकाममा पुर्याउने लक्ष्य छ।
स्मार्टले २५ वर्षसम्म यसको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्हार गरिसक्नुपर्ने छ। २५ वर्षपछि यो परियोजना स्मार्टले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ। दुर्गम भेगमा फाइबर पुगेपछि इन्टरनेटको पहुँच र टेलिकमको सेवा विस्तारमासहयोग पुग्ने सरकारको लक्ष्य छ। दूरसञ्चार कोषमा २०७४ सालमा नै १२ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भएको थियो। कोषको ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विभिन्न प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने कामका लागि खर्च छुट्याएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो।
कामको जिम्मा लिएका कम्पनीमध्ये अहिलेसम्म स्मार्टले आफ्नो काम सुरु गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले पनि आउँदो जेठ ६ गतेबाट कामको सुरुवात गर्दैछ। तर गण्डकी प्रदेश र प्रदेश पाँचमा फाइबर बिछ्याउने कामको टुंगो नै लागेको छैन। सबै कम्पनीले कम्पनीले जिम्मा लिएको दुई वर्षभित्र फाइबर बिच्छ्याउने काम पूरा गरिसक्नुपर्ने भए पनि दुई वर्षमा कामको सुरुवात नै हुन सकेन। स्मार्टले जिम्मा लिएको प्रदेश ६ र ७ मा भने काम अघि बढेको छ।
सबै दूरसञ्चार कम्पनी तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) विनियमावली २०६८ मा उल्लेख छ । त्यही रकमलाई उपयोग गर्दै प्राधिकरणले सातवटै प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा विभिन्न कम्पनीलाई दिएको थियो।
