काठमाडौँ - पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई समेत ‘सुइँको’ नदिई विवादित र महत्त्वपूर्ण काम र निर्णय सरकारले गर्न थालेपछि सत्तारूढ दल नेकपाका नेता र सरकारबीच फाटो बढेको छ । सरकारका कामको स्वामित्व लिन अस्वीकार गर्दै शीर्ष नेताहरूले ‘पार्टीभित्र छलफल नै नगरी कदम चालिएको’ भन्दै सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।
पछिल्लोपल्ट मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने प्रावधानसहितको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ संसद्मा दर्ता भएपछि नेकपाका धेरै नेताहरू अन्योलमा परे, यसको समर्थन गर्ने कि विरोध । समर्थन गरौं, संविधानविपरीतका प्रावधान । विरोध गरौं, आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयक । अन्योलका बीच पत्रकार आन्दोलन चर्किएपछि नेताहरूले मुख खोले, ‘विधेयकमा केही गलत प्रावधान छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।’
सरकारका निर्णयहरूको स्वामित्व लिन नेकपाका नेताहरू चाहिरहेका छैनन् । नेता माधव नेपालले दाङको घोराही पुगेर सोमबार भने, ‘पार्टीभित्र छलफल भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन, छलफलबिनै विधेयक दर्ता गर्दा यस्तो विवाद आयो ।’ झापा पुगेर अर्का नेता झलनाथ खनालले आपत्ति जनाए, ‘छलफलबाट अघि बढेको भए विवाद आउने थिएन । संविधानभन्दा विपरीत ढंगबाट हामी सरकारलाई अघि बढ्न दिँदैनौं ।’ आइतबार पार्टी कार्यालयमै भएको छलफलमा समेत अधिकांश नेताले सरकारले पार्टी र संगठनलाई वास्ता नगरेको टिप्पणी गरेका थिए ।
सरकारका अधिकांश निर्णय पार्टी नेताले सुइँको नै पाउँदैनन् । सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा पाउँछन् । ‘कुनै पनि निर्णय गर्नुअघि पार्टीभित्र छलफल गर्दा विवाद कम हुन्थ्यो, निर्णय गरेपछि पार्टीले त्यसको स्वामित्व लिएर सबैले निर्णयको रक्षा गर्ने थिए,’ स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन्, ‘सरकारले गर्ने निर्णयका कारण हामी बोल्न नसक्ने अवस्था अँएको छ । सरकार र पार्टीबीचको दूरी बढ्दो छ ।’
पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, विज्ञापनसम्बन्धी विधेयक विवादमा परेका छन् । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक ल्याए पनि त्यसका कारण पार्टीले बदनामी भोग्नुपर्ने अवस्था आउनु ठीक नभएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘निर्णयअघि छलफल गरियो भने पार्टीले अपनत्व महसुस गर्न सक्छ, यो जटिल अवस्था भएकाले झन् बढी सामूहिकता हुनुपर्ने हो, त्यसमा कमी छ,’ स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले भने, ‘टिम स्पिरिटअनुसार नचल्दा समस्या देखिन्छ ।’ पछिल्ला समय विधेयकहरूका कारण विवादमा फसेको सरकारले विगतमा पनि केही विवादित निर्णयहरू गरेको थियो, जुन निर्णयको पार्टी नेताहरूले रक्षा गर्न सकेनन् ।
गत कात्तिकमा भएको ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ विवादको अर्को उदाहरण हो । विवादित संस्थाको आयोजनामा सरकार नै सहभागी भएर सम्मेलन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल कार्यक्रममा संलग्न थिए । सम्मेलनका कारण सरकारकै बदनामी भएपछि गत मंसिरमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग उठ्यो । यसबाट ठूलो क्षति पुगेको भन्दै स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए, ‘सरकारको संलग्नताको विषयलाई अनेक तर्कले ढोकछोप गरे पनि जनताले हिसाबकिताब राखिरहेका छन् । सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गरौं ।’
बैठकले आइन्दा यस्ता विवादित काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झालाई पुनः नियुक्त गर्ने त्यस्तै अर्को असंगत निर्णय सरकारले गर्यो । विवादित छविका झालाई अध्यक्ष बनाएको विषयमा तीव्र विवाद भएपछि गत मंसिरको स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरूले आपत्ति जनाए ।
झालाई हटाउन सडकमै उत्रिने खालको चेतावनी ११ जना केन्द्रीय सदस्यले दिएपछि झाको राजीनामा गराइयो। अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको वार्षिक बजेट पेस गर्ने बेलामा पनि सरकारले पार्टीसँग छलफल र सुझाव मागेन । त्यसकै कारण गत वर्षको वार्षिक बजेटलाई लिएर संसद्मा नेकपाकै सांसदहरूले विरोध गरेका थिए । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
