काठमाण्डौँ – शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने सरकारको नीति कार्यन्वयन प्रभावकारी नभएको पाइएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने योजना आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दासम्म पनि कागजमै सीमित भएको पाइएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख गरिएपनि सरकारले ऋण दिनमा आनकानी गरेको देखिन्छ।
सरकारले बजेटमै योजना राखेपछि धेरै युवाहरु उत्साहित भएका थिए। तर बजेट कार्यान्वयनको नौ महिनामा जम्मा ६ जना युवाहरुले मात्रै यस्तो ऋण पाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो चौमासिक समीक्षामा जम्मा ६ जनाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै बजेटमा भएको विदेशबाट फर्केका युवाहरुको सीप प्रमाणीकरण गरी व्यवसाय गर्न १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने योजनाबाट जम्मा ११ जनाले ७८ लाख १० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका छन्।
यस्तै दलितहरुलाई सामूहिक जमानीमा १० लाख रुपैयाँ सहुलियत ब्याजमा ऋण दिने योजनाबाट १५ समूहले ७८ लाख ७१ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यस्तै महिला उद्यमशील कर्जामा १ सय ७० जना महिलाहरुले ९ करोड ७६ लाख ४ हजार रुपैयाँ ऋण पाएका छन् भने उच्च र प्राविधिक व्यवसायिक शिक्षा कर्जा योजनामा ५५ जनाले एक करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्र ऋण पाएका छन्।
