काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका
प्रा.डा. अच्यूत वाग्ले आर्थिक संघीयता विशेषज्ञका रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुन्। अर्थराजनीतिमा निष्पक्ष र खरो विश्लेषण गर्ने डा. वाग्लेसँग अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका विषयमा
नेपाली पब्लिकका कार्यकारी सम्पादक
सुरज खनालले लामो वार्ता गरेका थिए। प्रस्तुत छ, उक्त वार्ताको सम्पादित अंश :
समग्रमा बजेट कस्तो लाग्यो तपाईलाई ?
– खरो र सोझो टिप्पणी गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का निम्ति प्रस्तुत गरिएको बजेट अनावश्यक रूपमा लामो र बोझिलो छ। यसरी लामो बनाउनुको उद्देश्य संघीय प्रणालीलाई खण्डित गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई दिएमा भुरे टाकुरे, झिनामसिना आयोजनाहरू कृषि, वन, स्थानीय विकासजस्ताका विवरणहरू पनि यसैमा समेटेर यो बजेट आएको छ। तपाईं कल्पना गर्नुहोस् कि संघीयतामा यत्तिकै विस्तृत विवरणवाला बजेट भारतीय संघीय सरकारको अर्थमन्त्रीले पनि प्रस्तुत गर्ने हो भने कति दिन लाग्ला ? मैले भन्न खोजेको के हो भने यो बजेटका रूपमा एउटा सिकारु अर्थशास्त्रीले मालिक खुशी पार्न पढेको अनावश्यक लामो भाषणजस्तो भयो।
यसका अवयवहरूलाई चार भाग लगाएर हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। एउटा अर्थमन्त्रीको रूपमा डा. युवराज खतिवडाले बोलेको सफेद झुट। दोस्रो, निरन्तर चलिआएका कुराहरूको लामो गन्थन। तेस्रो, सृजनशीलता कम भएको अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बजेट र चौँथोचाहिँ यस बजेटबाट गर्नुपर्ने आर्थिक वृद्धिलगायतका अपेक्षा गर्ने ठाउँ अत्यन्तै कम रहेको छ। यस बजेटमा अर्थमन्त्रीले सोचेको ८ प्रतिशतको वृद्धिदर पनि आँटिलो र ठूलो अपेक्षा होइन। त्यसैले यिनै चार भागलाई खण्डित गरेर हेर्ने हो भने यो बजेटको प्रष्ट अनुहार देखिन्छ।
बजेटको प्रस्तुतिलाई हेर्दा यो विशुद्ध केन्द्रिकृत शासनको मानसिकताबाट आएको अनुभूति हुन्छ। यसरी संघीयता चल्न सक्छ ?
– संघीयता नचल्ने दुईवटा अवस्था हुन सक्छन्। एउटा अवस्था- प्रयास गर्दागर्दै संस्थागत, कानूनी र नीतिगत सुधार गर्दागर्दै पनि संघीयताले परिणाम दिन लामो समय लाग्ने हुन सक्थ्यो। तर, संघीयतालाई सफल बनाउने कोसिस नै नगरीकन संघीयताको प्रणालीभन्दा बाहिरबाट धेरै काम गर्न खोजियो। अहिले स्थानीय तहलाई दिइसकेको अधिकार, उदाहरणका लागि संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रमा सहकारी व्यवस्थापन र सञ्चालन परेकै छैन, यसलाई प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूले आफैले नीति नियम बनाएर आफ्नो परिवेश र सन्दर्भअनुसार परिचालन गर्ने भन्ने छ। तर, यस बजेटमा झण्डै १७ ओटा बुँदामा सहकारीबाट उत्पादन बढाउने, सहकारीसँग सहकार्य गर्ने, सहकारीले लगानी गर्ने, सहकारीले शीत भण्डार निर्माण गर्नेजस्ता आदि इत्यादि विषयहरूमा सहकारीलाई ल्याएर अर्थमन्त्रीले जोड्नुभएको छ। त्यो भनेको संघीयताका बारेमा संविधानले के भनेको छ भन्नेतर्फ पटक्कै ख्याल गरिएको छैन।
त्यसैगरी बनेको विषय पनि छ। जब कि मुलुकका चारवटा प्राकृतिक स्रोत जंगल, जमीन, जल र खनिजको उपयोग दिगोपन र लाभ वितरणको निर्णय गर्ने अख्तियारी संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ। तर, यो नगरीकन अहिले हत्तपत्त वन ऐन संशोधन गर्ने र अहिले कबुलियतीदेखि सबै वनको विषयमा यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेर संघीय सरकारले भनिराख्नु पर्दैन, आवश्यक छैन। संघीयताको सवालमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले वित्तीय संघीयता संस्थागत भयो र अब यसले कार्य गर्छ भन्नुभएको छ, त्यो भनेको सफेद झुट हो। अहिलेसम्मको यथार्थ र कटु सत्य के हो भने वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई आगामी फागुनमा पुनः ‘नोमिनेसन’ मा परिन्छ कि परिँदैन ? अर्थमन्त्रीको पदले निरन्तरता पाउला वा नपाउला भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ। त्यसैले उहाँले कर्मकाण्डी र वितरणमुखी बजेट बनाएर सबैलाई खुशी बनाउन प्रयत्न गर्नुभएको छ।
स्थानीय तहमा पठाइसकेको पैसा खर्च हुन सकेन, स्थानीय तहले बजेट बनाउन सकेनन्, प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न सकेनन्। यो बजेटले स्थानीय तहका समस्या र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा केकस्ता समस्या छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित हुन सकेन।
यो बजेट वितरणमुखी र सबैलाई रिझाउने खालको मात्र भयो, सांसदहरूलाई खुशी पार्नका निम्ति ४ करोडबाट ६ करोड दिइयो भन्ने टिप्पणी छ नि ?
– सांसदहरूलाई बजेट दिएको विषयमा अर्थमन्त्रीलाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन। किनभने हामीले विगतदेखि जुनसुकै दलको सकार भए पनि सांसदहरूलाई पैसा दिएर खुशी बनाउने जुन प्रणाली स्थापित गर्याैँ, यो त्यसैको निरन्तरता मात्र हो। सांसदहरूलाई रकम दिनु त्यति ठूलो समस्या र अनहोनी कार्य हुँदैन थियो होला। तर, त्यसलाई हामीले पारदर्शिता खर्च प्रणालीको पद्धति बनाएनौँ। यसले सुध्रिनै नसक्ने गरी राजनीतिक प्रणालीलाई भ्रष्ट र स्वार्थमुखी बनाउँदै ल्यायो। तर, अहिलेका अर्थमन्त्रीले जे जे पर्छ पर्छ भनेर हिम्मत गरेर यो प्रणालीलाई ब्रेक गरिदेओस् भनेर अपेक्षा गर्नु एउटा कुरा हो। तर, यो सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली र दलहरूलाई शुद्धीकरणको बाटोमा लिएर जान सक्ने एउटा हिम्मतिलो त्याग, आदर्श र सृजनशिलतामा आधारित राजनीतिमा फर्काएर नलगीकन त्यसमा सुधार आउनै सक्दैन। सबैभन्दा राम्रो त सांसदहरू आफैँले हामीलाई यस्तो रकम चाहिँदैन, हामी कानून, नीति, नियम बनाउन आएका हौँ भन्न सकेको भए हुन्थ्यो। तर, हाम्रा सांसद त कचौरा लिएर भीख माग्नका लागि लाइनमा उभिने स्तरका मगन्ते देखिए।
अर्को कुरा, यो बजेटलाई जसरी वितरणमुखि भयो भनेर आरोप लगाइएको छ, त्योचाहिँ मूल रूपले यस बजेटले उत्पादनमुखि क्षेत्रमा खर्च गर्याे कि गरेन, यसले आर्थिक वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरणजस्ता क्षेत्रमा रकम राख्यो कि राखेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, यस बजेटले त्यस्ता उद्देश्य केही पनि नराखी वितरणका माध्यमबाट जनतालाई खुशी पार्ने भन्ने उद्देश्य मात्र राखेको देखियो। अहिले तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने ३० लाख जनतालाई सोझै राज्यको ढुकुटीबाट पैसा दिएर खर्च गर्न पाउने बनाइएको छ। मुलुकको कुल जनसंख्याको झण्डै ११ प्रतिशत जनता सोझै राज्यको ढुकुटीबाट पैसा पाउनेमा परेका छन्।
यसमा १३ लाखले वृद्धभत्ता, ९ लाख एकल महिला र अन्यले छात्रवृत्तिका नाममा पैसा पाउँछन्। अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालमा निर्वाहमुखि मात्रै बनाएर अघि बढाउने अर्थतन्त्रमा यसको मूल अर्थ भेटिन्छ। अहिलेको सरकारका लागि संसदीय अंक गणित र सवलताका हिसाबले एउटा दरो कदम चालेर अघि बढ्ने जुन अवसर थियो, त्यो अवसर गुम्यो भन्नेचाहिँ मूल चासोको विषय हो। सनातनी वार्षिक कर्मकाण्डका हिसाबले एउटा श्राद्ध भयो, भाञ्जाभाञ्जी आए, ताली पड्काए गए भन्ने खालको नियमितता भयो।
अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ नलगीकन गतवर्षको बजेटमा अलिअलि अंक मिलाएर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। निजीक्षेत्र अहिले रमाएको जस्तो देखिँदै छ। तर, बजेटमा त्यस्तो ठोस ढंगले प्रोत्साहित हुने खालको कुनै पनि विषय आएको छैन।
बजेटमा अनुगमन गरिएको राजस्वबाट चालू खर्च मात्र धान्न सक्ने देखिन्छ। विकास निर्माणका निम्ति त वैदेशिक ऋण र सहयोगकै भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि ? यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
– ऋण र सहयोग त इच्छाको कुरा मात्रै हो। ऋण र सहयोग पनि सरकारले अहिले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणालीलाई खण्डित गर्दै लैजाने र सरकारको गैरलोकतान्त्रिक र गैरसंघीयताउन्मुख कार्यबाट राज्यको विश्वसनीयता जटिल अवस्थामा पुग्छ। जहाँसम्म राजस्वको कुरा छ, त्यहाँ एउटा ठूलो चिन्ताको विषय छ, त्यो के हो भने नेपालको राजस्व अत्यन्तै प्रतिगामी छ। राजस्वको लक्ष्य हासिल हुने भो भनेर भन्नेबित्तिकै सबैले व्यापारघाटा बढ्छ र आयात अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरेर बढ्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले यो पूर्णतः व्यापारघाटामा आधारित जुन अर्थतन्त्र हामी चलाइरहेका छौँ, त्यसले आर्थिक दिगोपनका दृष्टिले मुलुकलाई अत्यन्तै घातक परिणाम दिन्छ।
तपाईं यस्तो भन्नुहुन्छ, अर्थमन्त्री त व्यापारघाटा बढ्नु राम्रो कुरा भन्दैछन् ?
– हो। यसमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको दलीलचाहिँ हामीले मेशिन औजार मगायौँ, मच्चा पदार्थ मगायौँ, इन्धन ल्याएका छौँ, गाडी, हवाईजहाज ल्यायौँ, ती सबै कहीँ न कहीँ प्रयोग भएको छ, त्यसैले चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने होला। तर, अर्थमन्त्रीको यो तर्क एउटा सिक्काको आधा पाटो मात्रै हो। उहाँले दाबी गरिरहेको परिणाम औद्योगिक उत्पादन बढ्नुपर्याे। तर, यो घटेर ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा पुगिसक्यो। पहिले कुनै बेला १५ प्रतिशतसम्म थियो। कृषिको उत्पादन बढेर आयात प्रतिस्थापन भएको देखिनुपर्याे। तर, त्यो पनि बढ्दै गएको छ। निर्यात प्रवर्द्धन भएको देखिनुपर्थ्याे, त्यो पनि हुन सकेको छैन। यी सबै कुरा भएका छैनन् र आयात बढेका कारणले सेवा क्षेत्रमै भए पनि रोजगारी सृजनाको नम्बर बढेको देखिनुपर्याे।
तर, यी कुनै पनि कुरामा तथ्यांकहरूले सकारात्मक देखाएको छैन, सबै उल्टो छ। रोजगारीको विषयमा देखिएको हास्यास्पद कुरा के छ भने हरेक अर्थमन्त्रीले ५ लाख रोजगारी सृजना गर्छु भन्ने, त्यो ५ वर्षमा हो कि एक वर्षमा गर्ने भनेको हो ? प्रष्ट नहुने, प्रष्ट नपार्ने परम्परा छ। अस्ति मात्र प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणलाई हेर्ने हो भने मुलुकमा गतवर्ष सरकारी क्षेत्रमा लोक सेवाले मागेको साढे ७ हजार कर्मचारी र निजीक्षेत्रबाट झण्डै ७० हजारजति नयाँ रोजगारीका अवसर सृजना भए भनिएको छ। त्यसैले अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ नलगीकन गतवर्षको बजेटमा अलिअलि अंक मिलाएर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। निजीक्षेत्र अहिले रमाएको जस्तो देखिँदै छ। तर, बजेटमा त्यस्तो ठोस ढंगले प्रोत्साहित हुने खालको कुनै पनि विषय आएको छैन।
सांसदहरू आफैँले हामीलाई यस्तो रकम चाहिँदैन, हामी कानून, नीति, नियम बनाउन आएका हौँ भन्न सकेको भए हुन्थ्यो। तर, हाम्रा सांसद त कचौरा लिएर भीख माग्नका लागि लाइनमा उभिने स्तरका मगन्ते देखिए।
तर सत्ता पक्षका अर्थविद्, पूर्वअर्थमन्त्री र नेताहरूले त यो बजेटलाई तीव्र आर्थिक विकासको गति र लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणालाई सफल बनाउने बजेट भनिरहेका छन् ?
– बजेट बाँडेको हुनाले लोककल्याणकारी अवधारणाको बजेट भन्ने उहाँहरूको परिभाषा हो। जहाँसम्म आर्थिक वृद्धिको कुरा हो, जुन दिनसम्म संघीय व्यवस्थाअनुसार खर्च गर्ने प्रणाली हामीले खडा गरेका छौँ, त्यसका लागि स्थानीय र प्रादेशिक तहले नै बजेट खर्च गर्न सक्ने हुनुपर्यो। यो बजेटले त्यो क्षमता अभिवृद्धिका लागि काम नगरीकन केही हुनेवाला छैन। सौभाग्यवश अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरेको दिन ठूलो वर्षा भएर मनसुन शुरू भएको जस्तो देखिएको छ। मनसुनले साथ दियो भने साढे ६/७ प्रतिशतको वृद्धिदर नेपालको सानो अर्थतन्त्रमा त्यसै पनि हुन्छ। यो बजेटले उत्प्रेरणा गरेर त्यो वृद्धि हुने पनि होइन। कृषि उत्पादन बढेर स्वतः हुने आर्थिक वृद्धिबाहेक अरू ढंगले मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने कुनै योजना उहाँहरूले सोच्नुभएकै छैन। ऊर्जा उत्पादन बढेको अवस्थामा एउटा ट्रान्समिसन लाइनसमेत निर्माण भएको छैन। कुनकुन कामलाई प्राथमिकता दिएर खर्च गर्ने भन्नेमा ध्यान नै पुगेको छैन।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई आगामी फागुनमा पुनः ‘नोमिनेसन’ मा परिन्छ कि परिँदैन ? अर्थमन्त्रीको पदले निरन्तरता पाउला वा नपाउला भन्ने पनि लागेको हुन सक्छ। त्यसैले उहाँले कर्मकाण्डी र वितरणमुखि बजेट बनाएर सबैलाई खुशी बनाउन प्रयत्न गर्नुभएको छ।
त्यसो भए विगतका कांग्रेस सरकार र वर्तमान दुई तिहाईको सरकारले ल्याएको बजेटमा के अन्तर छ त ?
– विगतमा कांग्रेस सारकारको बजेट वर्तमान नेकपाको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजारमा मूल रूपले दुईवटा अन्तर छ। एउटा कांग्रेसले विगतमा बजेट वितरणमा अलिकति अनुशासन कायम गर्न खोजेको थियो। अर्कोचाहिँ जहाँजहाँ रकम आउने रोजगारी हो, त्यहाँ पार्टी कार्यकर्तालाई मात्र भर्ना गर्ने प्रणाली सृजना नगरेर एउटा पारदर्शी प्रणाली स्थापना गर्न खोजेको थियो। तर, अहिलेको सरकारले तल्लो तहको सानोतिनो जागिरका लागि पनि रोजगार सेवा केन्द्रको सिफारिश आवश्यक पर्ने भनिएको छ। सरकारले आफ्नो पार्टीका मानिसहरूलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा नियुक्त गरिसकेको छ। तिनैले सिफारिश गरेपछि मात्र रोजगारी पाउने भएपछि निश्चित रूपमा अब नेकपाका कार्यकर्ताले मात्रै रोजगारी पाउनेछन्।
अब कुनै प्रोजेक्टहरूमा प्रोजेक्ट प्रमुख सोझै सरकारले भर्ना गर्ने भनेर यो बजेटले भनेको छ। त्यहाँ पनि पार्टी कार्यकर्तालाई सोझै जागिर दिन पाउने भए। अहिलेसम्म त लोकसेवाले गर्दै आएको प्रणालीलाई तोडेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ना गर्ने संस्थागत प्रणाली शुरू गर्याे। सरकारका यी दुईवटा गजबको हिम्मतिला परीक्षण (सरकारको यसरी कार्यकर्ता भर्ति गर्ने कार्य कत्तिको सफल होला, त्यो अहिल्यै भन्न सकिने स्थिति नभएकाले मैले यस कार्यलाई परीक्षण भनेको हुँ।) बाहेक अर्थतन्त्रलाई हिजो कांग्रेसले पनि र अहिलेका सरकारले पनि हरेक वर्ष १५ प्रतिशतको आकारमा बजेट बढाउनुबाहेक अरू विशेष केही पनि गर्न सकेका छैनन्।
