काठमाडौँ - प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सांसदलाई ६ करोड बाँड्ने योजना स्थानीय जनप्रतिनिधिको अपमान हुने तर्क गरेको छ। कांग्रेसका पूर्वसभापति स्व. सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला पूर्वाधार विकास कोषको स्थापना भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ६ करोड बजेट दिने निर्णय गरेपछि कांग्रेसले विरोध जनाइरहेको छ। यस विषयमा कांग्रेसका सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सुशील कोराइलाको पालामा उक्त निर्णय हुँदा आफूले विरोध जनाएको बताए।
उनले भने, ‘सांसद विधायिका हुन्, नीति निर्माणकर्ता हुन्, उनीहरूको जिम्मेवारी भनेको कानून बनाउने हो, बाटो बनाउने होइन। भोलि बिहान झमेला हुन सक्छ, यसका बारेमा अहिले नै स्पष्ट रूपमा जनप्रतिनिधि नभएसम्म यो बजेट सांसदमार्फत जाने तर पछि निर्वाचन भइसकेपछि रोक्नुपर्ने व्यवस्थाका साथ अघि जाऊँ भन्ने मेरो सुझाव थियो।’
उनले अगाडि भने, ‘सरकार विभेदकारी बाटोमा छ, सरकार जान्दाजान्दै पनि यो काम गरिरहेको देखिन्छ। तत्कालीन समयमा १८ वर्षदेखि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिनिध थिएनन्, त्यो बेला अर्को कुनै बाटोबाट जनताको बीचमा रकम लैजाने स्थिति थिएन। आज त वडा सदस्यसम्म निर्वाचित छन्, आफ्नै संरचना छ, यो बेला पनि सांसदलाई पैसा बाँड्नु कत्तिको जायज हो ?’
नेता विश्वकर्माले सांसदको नाममा जाने बजेटमा दुरुपयोग हुने जिकिर गर्दै भने, ‘सांसदलाई भ्रष्ट बनाउने काममा सरकार लागिपरेको छ। करिब १० अर्ब बजेटले केही महत्वपूर्ण पूर्वाधारको विकास हुन्छ। १० अर्बमा भैरहवा विमानस्थल बन्यो, गरे के हुँदैन ? एउटा रंगशाला बन्छ। विचरा धुर्मुस सुन्तली खाडीमा पसिना बगाइरहेका मानिससँग पैसा मागेर रंगशाला बनाउँदैछन्। सरकारले त्यो कामको जिम्मा लिए हुन्छ। कर्णालीमा कुनै ठूलो विकास कार्यक्रम सम्पन्न गरे हुन्छ।’
कांग्रेसकै अर्की सांसद लक्ष्मी परियारको मत भने अलि फरक छ। उनी भन्छिन्, ‘सरकारले हामी समानुपातिक सांसदलाई सौतेनी व्यवहार गरिरहेको छ। विभेदकारी नीति निर्माण गर्ने काम गरेको छ। जुन कुरा हामीलाई स्वीकार्य छैन।’
उनले भनिन्, ‘प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक भन्ने नाममा विभेद गरिन्छ, सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा ६ करोड बाँड्ने भनेको छ, यसमा कांग्रेसको विरोध छ, तथापि बाँडी नै सकेपछि त उत्तिकै सहभागिता र समान अधिकारको आधारमा हामीले पनि त प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।’
सांसद परियारले अगाडि भनिन्, ‘नेकपाले आफ्ना सांसदको संख्या धेरै छ, यसै बेला जनताको बीचमा सांसदमार्फत जनपक्षीय विकास गर्ने भन्ने कच्चा सोचले उक्त रकम छुट्याएको देखिन्छ, जुन यो गलत हो। जनताको पसिना कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्नेमा दुरुपयोग हुनु हुँदैन। अर्को कुरा, स्थानीय जनप्रतिनिधिमाथि ठूलो अपमान र अन्याय हुँदैछ।’
उनले थपिन्, ‘अहिले ७५३ स्थानीय तहमा वडा सदस्यदेखि मेयरसम्म जनप्रतिनिधि छन्। यस्तो कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पैसा बाँड्नु उचित होइन।’
हिजो शुक्रबार कांग्रेस पार्टीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उक्त निर्णयको विरोध जनाएको थियो। जेठ १५ गते बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सांसदलाई दिइने निर्वाचन क्षेत्रको बजेट ६ करोड पुर्याएको जानकारी दिएका थिए। गतवर्ष उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय संसद्का सदस्यहरूले ४ करोड पाएका थिए।
