धनगढी - संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको छ । विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि सुदूरपश्चिमका अधिकांश पुरानै योजना बजेटमा अटाएका छन् भने केही नयाँ योजनासमेत परेका छन् । धनगढी अत्तरिया मेगा सिटी बनाउने योजना प्रस्तुत भएको छ भने कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ ।
सुदूरपश्चिमका दुई विमानस्थल निर्माण गर्ने, महाकाली पुलका लागि बजेट विनियोजनलगायत केही क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ । साथै, यस बजेटले जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्तलगायतलाई समेटे पनि सुदूरपश्चिमको पर्यटन तथा औद्योगिक क्षेत्रका लागि कुनै किसिमको योजना नसमेटिएको प्रति यस क्षेत्रका व्यवसायी चिन्तित छन् ।
वर्तमान सरकारले आमनागरिकलाई न्याय हुने किसिमको बजेट ल्याए पनि संघीय सरकारबाट विगतबाटै पिछडिएको सुदूरपश्चिमको विकासका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम कृषि, पर्यटनका क्षेत्रमा अपार सम्भावना भएको प्रदेश भए पनि ती क्षेत्रको विकासका लागि उचित बजेट विनियोजन भएको छैन । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि धनगढी विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ भने दार्चुलाको गोकुले र अछामको कमलबजार विमानस्थलको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक सुदूरपश्चिमका पर्यटकीय स्थलहरूका लागि बजेट विनियोजन भएको छैन । सुदूरपश्चिमको मुख्य नाकाका रूपमा रहेको भारतसँग जोडिएको गौरीफण्टा नाकालाई स्तरोन्नतिको माग विगतबाटै उठे पनि त्यसको सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै व्यवसायीहरू चिन्तित भएका छन् ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष तथा होटेल व्यवसायी दिनेश भण्डारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलगायतले गणपूरक बजेट देखिए पनि सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धि गर्ने किसिमको कुनै बजेट नआएको बताउँछन् । सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाइरहँदा सुदूरपश्चिममा पर्यटक भित्र्याउन यस बजेटमा कुनै कार्यक्रम नसमेटिएको उनले बताए । भारतीय पर्यटक नै पर्याप्त नेपाल भित्रिने सुनिश्चित भए पनि पर्यटकीय क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता हुने किसिमको नीतिसमेत नहुँदा पर्यटन प्रवद्र्धन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । साथै, सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रका लागि विगतबाटै बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा सुदूरपश्चिम पिछिडिएको व्यवसायी भण्डारीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटीले संघीय सरकारको यो बजेट विगतका वर्षजस्तै सुदूरपश्चिमेलीका लागि हर्ष न विस्मातका रूपमा आएको बताए । उनले बजेटमा अधिकांश पुरानै योजना समेटिएको जिकिर गरे । प्रदेशका लागि रणनीतिक महत्त्वका योजना पनि बजेटमा पर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।
‘यो क्षेत्रमा कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटनलगायत उद्योगमा अपार सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा बजेटले उद्योग स्थापनाको वातावरण सिर्जना गरेन । सुदूरपश्चिम औद्योगिक क्षेत्र नभएको प्रदेश हो । यो बजेटमा कञ्चनपुरको छेलामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने कुरा आएको छ तर कार्यान्वयनमा समस्या देख्छु ।’
बोगटीले उद्योग लगानीको वातावरण नभए, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनाले पनि सार्थकता हासिल गर्न नसक्ने बताए । ‘सेज अर्थात् विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य निर्यातलाई बढाउनु हो,’ अध्यक्ष बोगटीले भने, ‘यहाँ अहिले आयात घटाउन सक्ने उद्योग नै नभएको अवस्था छ ।’ त्यसैले सेजभन्दा पहिले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिमको कैलालीलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न उद्योगधन्दाको आवश्यकता भए पनि संघीय सरकारले औद्योगिक नीति ल्याउन नसकेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उद्योगधन्दा स्थापनाका लागि कर छुटका कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो नीति नल्याएको उद्योगपति राजेन्द्र अग्रवालले बताए । उद्योगधन्दा स्थापना भएमा रोजगारी बढ्ने र उत्पादन बढ्ने हुँदा सरकारले उद्योगधन्दा स्थापनामा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता रणबहादुर रावल सुदूरपश्चिमको जीवनस्तरलाई परिर्वतन गर्ने कर्णाली र महाकाली कोरिडोरको योजना बजेटमा नपार्नु विडम्बना भएको बताउँछन् । ‘कर्णाली र महाकाली कोरिडोर सुदूरपश्चिमको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्न सकिने योजना हुन्’ उनले भने, ‘उत्तरी तिंकरको नाका खोल्ने कुरा पनि बजेटमा परेको छैन ।’
उनका अनुसार जीवनस्तरलाई परिर्वतन गर्नेभन्दा पनि कार्यकर्तालाई पोसेर सस्तो लोकप्रियता कमाउन यस्तो वितरणमुखी कर्मकाण्डी बजेट ल्याएको उनको भनाइ छ ।
